स्वास्थ्य सुविधाओं को मिलेगी नई उड़ान: हरियाणा में 135 नए संस्थानों के निर्माण को मिली मंजूरी, 74.43 करोड़ होंगे खर्च

हरियाणा सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने 135 नए स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर कुल 74.43 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। यह निर्णय दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार जनता को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

126 उप-स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने इस निर्णय के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार लगातार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए काम कर रही है ताकि आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 135 नए स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी है।

इन संस्थानों में 126 उप-स्वास्थ्य केंद्र (Sub Health Center) शामिल हैं। प्रत्येक उप-स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण पर 55.50 लाख रुपये की लागत आएगी, जिससे कुल मिलाकर 6993 लाख रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा, 9 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है, जिन पर प्रति यूनिट 50 लाख रुपये की दर से कुल 450 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।

इन जिलों में होगा निर्माण

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने उन जिलों की भी जानकारी दी जहां इन नए स्वास्थ्य संस्थानों का निर्माण किया जाएगा। उप-स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण जिन जिलों में होगा उनमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, पलवल, पानीपत और सोनीपत शामिल हैं। इन जिलों में नए उप-स्वास्थ्य केंद्रों के बनने से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल पाएंगी।

वहीं, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स का निर्माण सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर और पानीपत जैसे महत्वपूर्ण जिलों में किया जाएगा। ये यूनिट्स अपने-अपने ब्लॉक में स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र बनेंगी और उप-स्वास्थ्य केंद्रों से आने वाले मामलों को भी संभालेंगी।

हर नागरिक को बुनियादी स्वास्थ्य सेवा देने की कोशिश

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कोई भी नागरिक बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे। इसी दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार केवल नए स्वास्थ्य संस्थानों का निर्माण ही नहीं कर रही, बल्कि डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने, आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण को भी प्राथमिकता दे रही है।

आरती सिंह राव ने यह भी आश्वासन दिया कि जिस भी गांव या शहर में स्वास्थ्य संस्थान की आवश्यकता महसूस होगी, वहां यथाशीघ्र नए संस्थान का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। यह दर्शाता है कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में एक समावेशी और व्यापक दृष्टिकोण अपना रही है, जहां किसी भी क्षेत्र को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा।

स्वास्थ्य सुविधाओं का महत्व

किसी भी राज्य के विकास के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं रीढ़ की हड्डी के समान होती हैं। एक स्वस्थ नागरिक ही राज्य के विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे सकता है। नए स्वास्थ्य केंद्रों और पब्लिक हेल्थ यूनिट्स के निर्माण से न केवल बीमारियों का बेहतर इलाज संभव होगा, बल्कि जागरूकता, टीकाकरण और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे कार्यक्रमों को भी बढ़ावा मिलेगा। यह कदम राज्य में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करने में भी सहायक होगा।

74.43 करोड़ रुपये का यह निवेश एक दूरगामी सोच का परिणाम है। यह केवल ईंट और सीमेंट का निर्माण नहीं, बल्कि हरियाणा के नागरिकों के स्वास्थ्य और भविष्य में किया गया एक महत्वपूर्ण निवेश है। इस पहल से उम्मीद है कि आने वाले समय में हरियाणा देश के उन राज्यों में गिना जाएगा जहां स्वास्थ्य सेवाएं सबसे उन्नत हैं।

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