मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना: हरियाणा में उठाएं 46 फसलों का लाभ, दलहन मिशन से बढ़ेगी किसानों की आय

हरियाणा सरकार राज्य के किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना (MBBY) किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है, जिसके तहत 46 प्रकार की फल, सब्जी और मसाला फसलों को कवर किया जाता है। साथ ही, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में शुरू हुई पीएम धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से हरियाणा के किसानों को लाभान्वित करने की प्रतिबद्धता जताई है।

फसलों को मिला सुरक्षा कवच

फल, सब्जियों और मसालों की खेती करने वाले किसानों के लिए MBBY एक बड़ी राहत लेकर आई है। यह योजना 1 जनवरी 2021 को शुरू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, तापमान में अचानक बदलाव, ठंड, जल संकट, वायु वेग और आग से होने वाले नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

योजना के मुख्य प्रयास और उद्देश्य

MBBY योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार चार प्रमुख लक्ष्य हासिल करने का प्रयास कर रही है।

1. आय बढ़ाना: किसानों को पारंपरिक धान और गेहूं के बजाय बागवानी फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो।

2. वित्तीय सहायता: प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल नुकसान की भरपाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

3. आधुनिक कृषि: किसानों को आधुनिक और नवीन कृषि पद्धतियों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना।

4. विविधीकरण: फसल विविधीकरण (Crop Diversification) को बढ़ावा देना।

किसानों की सुगमता के लिए सरकार ने मार्च 2022 में MBBY पोर्टल भी लॉन्च किया था, जो 27 जुलाई 2022 से संचालित है। किसान 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' (MFMB) पोर्टल पर अपनी फसलों का पंजीकरण करते समय इस बीमा योजना का विकल्प चुन सकते हैं।

भुगतान और मुआवजा राशि

इस बीमा योजना का सबसे आकर्षक पहलू इसकी कम प्रीमियम दर है।

• सब्जी और मसाला फसलें: ₹30,000 की बीमित राशि पर किसानों को केवल 2.50 प्रतिशत की दर से ₹750 प्रति एकड़ का भुगतान करना होता है।

• फल फसलें: ₹40,000 की बीमित राशि पर किसानों को 2.50 प्रतिशत की दर से ₹1,000 प्रति एकड़ का भुगतान करना होगा।

फसल के नुकसान की गंभीरता के अनुसार, किसानों को ₹15,000 से लेकर ₹40,000 तक प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाता है।

दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से खेती को नई दिशा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में पीएम धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के शुभारंभ पर किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये मिशन हरियाणा की खेती को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम धन-धान्य कृषि योजना का शुभारंभ देश के 100 जिलों में किया गया है, जिसमें हरियाणा का नूंह जिला भी शामिल है।

ये फायदे मिलेंगे

• उत्तम बीज: इस मिशन को सफल बनाने के लिए किसानों को उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।

• क्षेत्रीय वृद्धि: प्रदेश में दलहन की खेती का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2019-20 में दलहन लगभग 1 लाख 95 हजार एकड़ क्षेत्र में उगाया जाता था, जो 2024-25 में बढ़कर 2 लाख 67 हजार 500 एकड़ हो गया है। सरकार इस क्षेत्र को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करेगी।

• मुख्य उद्देश्य: दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का मुख्य उद्देश्य तुअर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दालों के उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे देश दालों के मामले में आत्मनिर्भर बन सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि नूंह जिले को इस योजना का अधिकतम लाभ मिले, ताकि यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सके।

डिजिटल पहल से किसानों को सीधा लाभ

मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने किसानों को सीधा और त्वरित लाभ पहुंचाने के लिए कई डिजिटल पहल की हैं।

• ई-खरीद पोर्टल: पिछले 10 सीजन में ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से 12 लाख से अधिक किसानों के खातों में एमएसपी पर फसल खरीद के लिए ₹1 लाख 48 हजार करोड़ सीधे डाले गए हैं।

• ई-गेट पास: किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए ई-खरीद एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ई-गेट पास बनाने की सुविधा दी गई है।

• भुगतान की गारंटी: अब फसल खरीद का भुगतान एक्जिट गेट पास कटने के 48 घंटे के भीतर सीधे किसानों के खाते में किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन और नेतृत्व किसानों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि का नया दौर लेकर आया है, और हरियाणा के किसान नवाचारों व नई स्कीमों को तेजी से अपना रहे हैं।

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