हरियाणा में फ्लैट खरीदना होगा महंगा: अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत 10% दाम बढ़ाने का प्रस्ताव, खरीदारों को झटका

हरियाणा में फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे लोगों को जल्द ही झटका लग सकता है। राज्य सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत फ्लैट की कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में शुरू हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जाएगा। कैबिनेट बैठक सुबह 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में शुरू हो चुकी है।

मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक का एजेंडा काफी विस्तृत है, जिसमें जमीन खरीद नीति में बदलाव, टीचर ट्रांसफर पॉलिसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे से जुड़े अहम मुद्दे शामिल हैं।

अफोर्डेबल फ्लैट्स की कीमतों में उछाल

सूत्रों के अनुसार अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत फ्लैट की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। कीमतों में यह संभावित बढ़ोतरी बिल्डरों को आर्थिक रूप से राहत प्रदान करेगी। हालांकि, इस फैसले का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, जिससे उनके लिए फ्लैट खरीदना महंगा हो जाएगा और उन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे।

यह बढ़ोतरी ऐसे समय में होने की तैयारी में है जब राज्य में किफायती आवास की मांग पहले से ही अधिक है।

जमीन खरीद नीति में बड़े बदलाव की तैयारी

हरियाणा सरकार विकास कार्यों और विभिन्न परियोजनाओं के लिए ई-भूमि पोर्टल पर जमीन खरीद नीति में भी बदलाव करने जा रही है। वर्तमान में सरकार द्वारा जमीन खरीद के लिए कलेक्टर रेट के तीन गुना तक की सीमा तय है। सूत्रों के मुताबिक, इस सीमा को हटाने की तैयारी चल रही है। अगर यह प्रस्ताव पास होता है, तो जमीन बेचने वाला अपनी जमीन का रेट अपने हिसाब से तय कर सकेगा, जिससे किसानों या जमीन मालिकों को लाभ होगा। वहीं, सरकार भी अपनी जरूरत और बाजार की मांग के अनुसार जमीन की खरीद कर सकेगी। यह बदलाव जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को और अधिक लचीला बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को हरी झंडी संभव

राज्य सरकार शिक्षकों के तबादलों से जुड़ी पुरानी पॉलिसी में भी संशोधन करने जा रही है। नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। इस पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद, जेबीटी शिक्षकों के 9 साल और अन्य कैडर के तीन साल से लंबित तबादले शुरू हो सकेंगे। यह फैसला हजारों शिक्षकों को राहत देगा जो लंबे समय से अपने गृह जिलों या मनचाही जगहों पर ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा, अन्य विभागों की ट्रांसफर पॉलिसी में भी संशोधन किया जाएगा।

वेयरहाउसिंग और पीएम दौरे पर भी चर्चा

कैबिनेट बैठक में वेयरहाउसिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति लाने की तैयारी पर भी चर्चा होगी। यह नीति राज्य में भंडारण क्षमता को बढ़ाने और कृषि तथा व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से लाई जा रही है। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे को लेकर भी कैबिनेट में विस्तृत चर्चा होगी, जिसमें दौरे के कार्यक्रम और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

बैठक में पिछली कैबिनेट मीटिंग में लिए गए बड़े फैसले—हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के विलय को भी याद किया गया, जिसके लिए हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई थी। आज की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है, जिसका सीधा असर राज्य की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर पड़ेगा।

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