हरियाणा: संविदा कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी में देरी, ऑनलाइन पोर्टल के इंतजार में अटकी प्रक्रिया

हरियाणा में संविदा पर काम कर रहे हजारों कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की प्रक्रिया में फिलहाल देरी हो रही है। हालांकि सरकार ने इस संबंध में हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) एक्ट 2024 के तहत गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के लॉन्च होने पर ही शुरू हो पाएगी। इसी देरी के चलते विभिन्न सरकारी विभाग, बोर्ड और निगम, पात्र कर्मचारियों के आवेदनों को लेकर उलझन में हैं और सिविल सचिवालय से मार्गदर्शन मांग रहे हैं।

पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का फैसला

दरअसल सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का फैसला किया है। यानी पात्र कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ देने के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है। इस पोर्टल के पूरी तरह से तैयार और लॉन्च होने से पहले, विभागों के पास आए आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि कर्मचारी और विभाग, दोनों ही प्रक्रिया को लेकर असमंजस में हैं।

मुख्य सचिव का स्पष्टीकरण

इस स्थिति को देखते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने पत्र जारी किया है। इस पत्र में उन्होंने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे इस मामले में मानव संसाधन विभाग से किसी भी तरह की सलाह न मांगें। उन्होंने बताया कि जब तक ऑनलाइन पोर्टल शुरू नहीं हो जाता, तब तक आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। मुख्य सचिव ने कहा है कि एक बार पोर्टल लॉन्च होने के बाद, जॉब सिक्योरिटी से संबंधित सभी आवेदन और उन पर की जाने वाली कार्रवाई पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में ही होगी।

कब तक मिलेगा लाभ

सरकार का कहना है कि ऑनलाइन पोर्टल जल्द ही लॉन्च होने की संभावना है। एक बार यह पोर्टल शुरू हो जाने के बाद ही संविदा कर्मचारियों के आवेदन जमा हो पाएंगे और उनकी पात्रता की जांच की जा सकेगी। तब तक सभी संबंधित विभागों को पोर्टल के परिचालन की प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है, ताकि सभी पात्र कर्मचारियों को बिना किसी परेशानी के लाभ मिल सके।

कर्मचारियों के लिए संदेश

यह खबर उन हजारों कच्चे कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है जो लंबे समय से अपनी नौकरी को सुरक्षित करने का इंतजार कर रहे हैं, हालांकि प्रक्रिया में देरी हो रही है, लेकिन सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करता है कि सभी आवेदनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर और एक ही प्रक्रिया के तहत निपटाया जाए। इससे किसी भी तरह की गड़बड़ी या मनमानी की संभावना कम हो जाती है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेजों को तैयार रखें और पोर्टल के लॉन्च होने का इंतजार करें, जिसके बाद वे अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। यह प्रक्रिया, भले ही धीमी हो, लेकिन अंततः पात्र कर्मचारियों को स्थायी सुरक्षा प्रदान करेगी।