BBMB पर तैनात होगी CISF: जल विवाद में पंजाब सरकार नाराज, हरियाणा को लेकर केंद्र पर आरोप

भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के प्रोजेक्ट्स पर अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तैनाती की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार के इस कदम से एक बार फिर से हरियाणा और पंजाब में जल बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद गहरा गया है। CISF की टीम 11 और 12 अगस्त को नंगल का दौरा करेगी, जिसका नेतृत्व आईजी स्तर के अधिकारी करेंगे। दौरे का मुख्य मकसद जवानों के लिए बनाए जा रहे घरों का निरीक्षण करना है।

पानी का विवाद बढ़ने पर CISF तैनात

यह फैसला अचानक नहीं लिया गया है। इस साल मई में पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर विवाद काफी बढ़ गया था। उस दौरान कुछ आम आदमी पार्टी (AAP) समर्थकों ने BBMB के चेयरमैन का घेराव किया था और अधिकारियों को पानी छोड़ने से भी रोक दिया था। इस घटना के बाद ही केंद्र सरकार ने BBMB की सुरक्षा बढ़ाने के लिए CISF की तैनाती का आदेश दिया।

हालांकि, यह भी गौरतलब है कि CISF की तैनाती की मंजूरी 2021 में पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौरान ही दे दी गई थी, लेकिन तब सरकार ने इसके लिए 8.5 करोड़ रुपये जमा कराने से मना कर दिया था। हाल ही में, BBMB ने खुद यह राशि केंद्र सरकार को जमा करवा दी, जिसके बाद यह प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है।

पंजाब सरकार का विरोध और आरोप

इस फैसले पर पंजाब सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि पिछले कई सालों से पंजाब पुलिस BBMB प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा बिना किसी शुल्क के कर रही है, तो फिर CISF को तैनात करने की क्या जरूरत है? पंजाब सरकार ने केंद्र पर यह आरोप भी लगाया है कि केंद्र सरकार पानी चोरी करके हरियाणा को देना चाहती है। इस प्रोजेक्ट में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश सभी हिस्सेदार हैं। इस प्रोजेक्ट का 60% खर्च पंजाब उठाता है, जबकि बाकी खर्च अन्य तीनों राज्य मिलकर करते हैं।

भाखड़ा और पौंग डैम की सुरक्षा हिमाचल पुलिस संभाल रही

फिलहाल BBMB की सुरक्षा की जिम्मेदारी पंजाब और हिमाचल प्रदेश पुलिस के पास है। भाखड़ा और पौंग डैम की सुरक्षा हिमाचल पुलिस संभाल रही है, वहीं नंगल डैम, तलवाड़ा और तलवाड़ा टाउनशिप की सुरक्षा का जिम्मा पंजाब पुलिस के पास है। अब CISF की तैनाती से सुरक्षा की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी, और यह देखना होगा कि इसका पानी के बंटवारे के विवाद पर क्या असर पड़ता है।