हरियाणा दिवस पर नायब सरकार का तोहफा: 5.22 लाख महिलाओं को मिली 2100 रुपये की सौगात, पेपरलेस रजिस्ट्री भी शुरू

1 नवंबर 1966 को स्थापित हुए हरियाणा राज्य ने अपना 59वां स्थापना दिवस इस वर्ष ऐतिहासिक प्रशासनिक परिवर्तनों और बड़े वित्तीय आवंटन के साथ मनाया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में तीन दिवसीय समारोह के दौरान 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' की पहली किस्त जारी करने के साथ ही राजस्व और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चार बड़े बदलावों की घोषणा की, जो सीधे तौर पर आम नागरिक के जीवन को प्रभावित करेंगे।

5 लाख से अधिक महिलाओं को मिली पहली किस्त

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को पंचकूला में आयोजित समारोह में 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' की पहली किस्त जारी करके एक बड़ा चुनावी वादा पूरा किया। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 5,22,162 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में ₹2100 प्रति महिला के हिसाब से कुल ₹109 करोड़ की राशि सीधे ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री सैनी ने इस मौके पर दावा किया कि उनकी पार्टी के चुनावी संकल्प पत्र में किए गए 217 वादों में से 47 वादे पूरे हो चुके हैं, जबकि 158 पर तेजी से काम चल रहा है।

योजना के तहत अब तक 6,97,697 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें विवाहित महिलाओं की संख्या 6,51,529 और कुंवारी महिलाओं की संख्या 46,168 है। हालांकि, अभी भी 1,75,179 आवेदन लंबित हैं। पात्रता निर्धारण में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जहां पहले सरकार ने फैमिली आईडी के आधार पर 19.62 लाख महिलाओं को पात्र माना था, वहीं अब आधार कार्ड के इनकम डेटा का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण पात्र महिलाओं की अंतिम संख्या अनुमान से कम रही। इस योजना की डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए लॉन्च किए गए लाडो लक्ष्मी मोबाइल ऐप को अब तक 10 लाख से अधिक लोग डाउनलोड कर चुके हैं।

पेपरलेस रजिस्ट्री और इंतकाल का तत्काल निपटारा

1 नवंबर यानी आज से, हरियाणा की सभी तहसीलों में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। मुख्यमंत्री सैनी के गृह हलके कुरुक्षेत्र की बाबैन तहसील से शुरू किए गए इस सुविधा का ट्रायल पिछले तीन दिनों से सफलतापूर्वक चल रहा था, जिसमें 917 पेपरलेस रजिस्ट्री हुईं। सबसे बड़ी राहत यह है कि अब लोगों को रजिस्ट्री के बाद इंतकाल (Mutation) के लिए बार-बार नहीं भटकना पड़ेगा। यह सुविधा 20 नवंबर के बाद प्रदेश की सभी तहसीलों में शुरू हो जाएगी, जिससे प्रदेश में सालाना होने वाली लगभग सात लाख रजिस्ट्रियों के लंबित इंतकाल मामलों का जल्द निपटारा हो सकेगा।

जीपीएस तकनीक से ऑनलाइन निशानदेही अनिवार्य

जमीन की निशानदेही (Demarcation) की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। अब निशानदेही के लिए ऑफलाइन आवेदन पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं और आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल से स्वीकार किए जाएंगे। यह प्रक्रिया जीपीएस-इनेबल्ड रोवर तकनीक के माध्यम से उच्च सटीकता से पूरी की जाएगी और इसका अनुमोदन सर्कल रेवेन्यू ऑफिसर्स व कानूनगो द्वारा किया जाएगा। निशानदेही के लिए शुल्क को नागरिक अनुकूल रखा गया है: ग्रामीण क्षेत्रों में ₹1000 प्लस प्रति एकड़ अतिरिक्त ₹500 और शहरी क्षेत्रों में ₹2000 फिक्स किए गए हैं।

मिड-डे मील में पारंपरिक व्यंजन शामिल

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बाल वाटिका से लेकर आठवीं कक्षा तक के 15 लाख से अधिक छात्रों के लिए यह एक खुशखबरी है। राज्य सरकार ने इन बच्चों के पोषण सेवन को बढ़ाने के लिए पारंपरिक हरियाणवी मिठाइयों को मिड-डे मील में शामिल किया है। अब सप्ताह में एक बार दोपहर के भोजन में खीर और पिन्नी परोसा जाएगा। यह नया मैन्यू आज से लागू हो गया है और 31 मार्च, 2026 तक जारी रहेगा। इस पहल को हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (HAICL) के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है।

हरियाणा दिवस समारोह तीन दिन चलेगा

राज्य का स्थापना दिवस पंचकूला में लगातार तीन दिनों तक धूमधाम से मनाया जाएगा, 1 नवंबर को पहले दिन गवर्नर असीम घोष और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनी और पारंपरिक व्यंजन स्थलों का शुभारंभ किया। इस दौरान गवर्नर असीम घोष ने राज्य गीत के चलचित्र (वीडियो) का विमोचन भी किया, 2 नवंबर और 3 नवंबर को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी और व्यंजन स्थल आम जनता के लिए खुले रहेंगे, जिसमें प्रदेश के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और वीआईपी शामिल होंगे। यह व्यापक सुधार पैकेज हरियाणा को एक पारदर्शी, डिजिटली सशक्त और नागरिक-केंद्रित राज्य बनाने की दिशा में सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।

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