ऑनलाइन तबादलों को लेकर मंत्री विधायकों का मंथन: मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे बात, विकल्प खुला रखने की अपील

हरियाणा: ऑनलाइन तबादलों की मुहिम को लेकर अब मंत्रियों और विधायकों ने उनके लिए विकल्प खुला रखने की अपील सीएम से की है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि उनके पास लोग अपनी सही मांग और न्याय के लिए आते हैं, इसलिए विधायकों व मंत्रियों के लिए इन तबादलों में विकल्प खुला होना चाहिए, ताकि किसी जरूरतमंद की मदद हो सके। मुख्यमंत्री नायब सैनी (CM Naib Saini) से इसमें विकल्प खुला रखने और ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर चर्चा की है। इतना ही नहीं, ग्रुप सी और ग्रुप डी के मामलों में कम से कम तबादले को लेकर विकल्प देना चाहिए।

कांग्रेस राज में मंत्रियों को दिए थे अधिकार

ऑनलाइन तबादला पॉलिसी के बारे में अंतिम निर्णय सीएम को लेना है, लेकिन सरकार ने इस बारे में अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी हाईकमान से वार्ता के बाद ही कोई निर्णय लेंगे। पूर्व के कांग्रेस शासनकाल के दौरान मंत्रियों की मांग पर तबादलों के अधिकार दे दिए थे, लेकिन उस वक्त वापस लेना पड़ा था। भाजपा की सत्ता में पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल (Union Minister Manohar Lal) ने पहले कार्यकाल के दौरान मंत्रियों को हर साल एक-एक महीने के लिए ग्रुप डी के तबादलों का अधिकार दिया था। मौजूदा वक्त में यह अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री कार्यालय के पास है।

13 मंत्रियों और विधायकों में चल रही चर्चा

सरकार में 11 केबिनेट और दो राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा सत्ताधारी पार्टी से विधायक भी इस बारे में अधिकार चाहते हैं लेकिन अधिकार दिए जाने की सूरत में ऑनलाइन (Online) व्यवस्था पर ग्रहण लग जाएगा। पूर्व सीएम मनोहरलाल और सीएम सैनी भी इस मामले में जीरो टालरेंस की नीति पर कदम उठाने के हक में है। सीएम नायब सैनी मंत्रियों की मांग पर विचार कर रहे हैं। वैसे, सरकार के दूसरे कार्यकाल में बीस दिनों के लिए तबादलों के अधिकार दिए गए थे। प्रदेश में तबादलों को लेकर 2019 से एक ही व्यवस्था चली आ रही है, जिसके तहत मंत्री ग्रुप सी और डी के तबादलों को लेकर केवल अपनी सिफारिशें देते हैं।

सीएम स्तर पर आईपीएस, आईएएस, डीएसपी के तबादले

प्रदेश के अंदर आईएएस (IAS), आईपीएस व डीएसपी स्तर के तबादले सीएम स्तर पर होते हैं। ग्रुप बी और डी कर्मचारियों के तबादले व पोस्टिंग के आदेश एचसीएस स्तर पर होते हैं, लेकिन सीपीएस सीएम, पीएस सीएम व मुख्यमंत्री से मंजूरी लेनी होती है। कुल मिलाकर तबादलों और पोस्टिंग को लेकर आने वाले वक्त में सीएम क्या फैसला लेंगे, इस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं।