महेंद्रगढ़ स्कूल बस हादसा: न्याय महापंचायत का ऐलान, 17 तक मांगें पूरी करे सरकार, नहीं तो 20 को घरेंगे एसडीएम कार्यालय

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महेंद्रगढ़ में आयोजित न्याय पंचायत को संबोधित करते वक्ता
न्याय पंचायत ने चेतावनी दी कि यदि 17 मई तो उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 20 मई को एसडीएम कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी। 

महेंद्रगढ़। कनीना क्षेत्र के उन्नाही गांव में 11 अप्रैल को हुए स्कूल बस हादसे को लेकर शनिवार को महेंद्रगढ़ में अतरलाल ठाकुर की अध्यक्षता में न्याय महापंचायत हुई। जिसमें सरकार से फरार चल रहे स्कूल एमडी सुभाष को गिरफ्तार करने, स्कूल की मान्यता रद करने, दुर्व्यवहार करने वाले एसएचओ को निलंबित कर ट्रांसफर करने, मृतक बच्चों के परिवारों को एक-एक करोड़ की आर्थिक सहायता देने, घायलों को 50 लाख की आर्थिक सहायता व उम्रभर फ्री इलाज की सुविधा देने व राजेंद्र को कमेटी से हटाने की मांग की गई। न्याय पंचायत ने चेतावनी दी कि यदि 17 मई तो उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 20 मई को एसडीएम कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी।

हादसे में 6 बच्चों की हुई थी मौत

उन्हाणी गांव के पास 11 अप्रैल को हुए स्कूल बस हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई थी तथा दर्जनों बच्चें घायल हो गए थे। ईद को छुट्टी के दिन अनियंत्रित होकर बस पेड़ से टकराने के बाद यह हादसा हुआ था। हादसे में अपनी जान गंवाने वाले बच्चों को न्याय दिलाने के लिए शनिवार को न्याय पंचायत का आयोजन किया गया। जिसमें सरकार से आर्थिक सहयोग के साथ हादसे की न्यायिक जांच व अन्य मांगें भी रखी गई।

न्याय पंचायत में शामिल हुए 40 गांवों के लोग

शनिवार को अतरलाल ठाकुर की अध्यक्षता में हुई न्याय पंचायत में आसपास के करीब 40 गांवों के लोग शामिल हुए। महापंचायत में एक कमेटी का गठन किया गया। जिसमें क्षेत्र के गांवों के सरपंच, पार्षद, नंबरदारों को शामिल किया गया। जो भविष्य में हादसे के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए चलाई जाने वाली गतिविधियों का संचालन करेंगे।

हाईकोर्ट से जांच की मांग

न्याय पंचायत को संबोधित करते हुए अतरलाल ठाकुर ने हादसे की जांच हाईकोर्ट से करवाने, एफआईआर में नामजद स्कूल एमडी सुभाष को गिरफ्तार करने, मृतक बच्चों के परिवारों को एक-एक करोड़ व घायल को 50 लाख रूपये व ताउम्र सरकारी इलाज फ्री करवाने, मौके पर लोगों के साथ बदसलूकी करने वाले थानेदार का निलंबन कर ट्रांसफर करने, देवांश कमेटी का मेंबर राजेंद्र सिंह को हटाया जाए। स्कूल के मान्यता रद्द करने की मांग की गई। न्याय पंचायत ने एक सप्ताह 17 मई तक सभी मांग पूरी की जाए नहीं तो 20 तारीख को एसडीएम कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी।

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