कांग्रेस की शिकायत पर बोले मुख्य निर्वाचन अधिकारी: तबादलों की सूची परमिशन के बाद हुई जारी, केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजी रिपोर्ट

योगेंद्र शर्मा, चंडीगढ़: हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए शेड्यूल जारी हो जाने और आचार संहिता लग जाने वाले दिन कई श्रेणियों के आला-अफसरों के तबादले वाली सूची को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने साफ कर दिया कि उक्त सूची उनकी ओर से इजाजत दिए जाने के बाद ही जारी की गई थी। उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस की ओर से आचार संहिता उल्लंघन मामले में शिकायत की गई है, जिस बारे में हमने एक रिपोर्ट तैयार कर भारत के चुनाव आयुक्त को भेज दी है।

मंत्रिमंडल के प्रस्तावों पर गोलमोल जवाब

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कुछ फैसलों और उनको परमिशन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास भेजे जाने के सवाल पर सीईओ पंकज अग्रवाल ने गोलमोल जवाब दिया। अधिक पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनके पास में अभी तक इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार की ओर से नहीं आया है। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मीडिया को दी थी और साफ कर दिया था कि एक लाख 20 हजार कर्मियों के हित में जॉब गारंटी संबंधी फैसले सहित सभी मामलों को चुनाव आयुक्त से इजाजत (अप्रूवल) के लिए भेजा है।

हाई राइज बिल्डिंगों और स्लम में मतदान केंद्र

सीईओ ने साफ कर दिया कि हाई राइज बिल्डिंग और कुछ स्लम एरिया में अलग से मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस तरह 214 सोसायटी में व्यवस्था की जा रही है। विस चुनावों को ठीक तरह से कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 225 कंपनियों की मांग केंद्र से की है। इसमें से 70 कंपनी प्रदेश में आ चुकी हैं। सीईओ पंकज अग्रवाल और अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा का कहना है कि आने वाले समय में बाकी कंपनियां भी प्रदेश को मिल जाएंगी। फिलहाल, शुरुआती दौर में फ्लैग मार्च आदि के लिए टुकड़ी भेजी जाती हैं।

अफवाह फैलाने व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल पर कार्रवाई

सीईओ हरियाणा का कहना है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई अथवा किसी भी तरह से कोई ए.आई का इस्तेमाल कर दुरुपयोग की सूरत में पुलिस और हमारी टीम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इस मामले में कार्रवाई होगी। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि नियमों में प्रावधान है, कोई भी संवैधानिक संस्था जैसे हरियाणा लोकसेवा आयोग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया को जारी रख सकती है। इस बारे में स्पष्ट गाइडलाइन भी हैं, उसके बाद भी हम इस बारे में मिल रही शिकायतों को लेकर अपनी रिपोर्ट सहित देश के चुनाव आयुक्त को भेज रहे हैं। जिस बारे में वहीं से कोई अंतिम फैसला होगा।

बिना नाम के पोस्टर लगाने वालों पर कसेगा शिकंजा

बिना किसी नाम और प्रकाशक मुद्रक पोस्टर छापकर लगाने वालों पर जिला निर्वाचन अधिकारियों को कहा गया कि कार्रवाई करें। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के विरुद्ध इस तरह के पोस्टर लगाए जाने की शिकायत जींद और अन्य कुछ जिलों से मिल रहीं हैं।