भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने लिखा केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र: हरियाणा विधानसभा चुनावों की तारीख बदलने की उठाई मांग  

चंडीगढ़: हरियाणा में विधानसभा चुनावों का बिगुल बज गया है। साथ ही भाजपा व कांग्रेस सहित सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के चयन में जुटी हुई हैं। इस बीच केंद्रीय चुनाव आयोग को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली की ओर से एक पत्र लिखकर मतदान की तारीख में बदलाव की अपील की है, क्योंकि छुट्टी का समय है, काफी लोग बाहर घूमने चले जाते हैं। बडौली ने कहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र में मतदान की तारीख में बदलाव की मांग की गई है, क्योंकि बिश्नोई समाज का धार्मिक अनुष्ठान भी है। इसलिए वोटिंग प्रतिशत पर प्रतिकूल प्रभाव होगा। मतदान फीसदी बढ़ाने की दृष्टि से मतदान की तारीख में बदलाव होना चाहिए।

केंद्रीय चुनाव समिति करेगी टिकटों पर फैसला

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा कि इसी माह के अंत तक अधिकांश पार्टियां अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देंगी। वहीं, भाजपा में केंद्रीय चुनाव समिति ही टिकटों का अंतिम फैसला करेगी। सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। बीते दिवस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसे लेकर मोहनलाल बडौली ने कहा कि रविवार को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा का नाम नहीं है। हरियाणा के उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन हो रहा है, अभी और भी प्रक्रिया बाकी है। नामों को लेकर बैठक हुई हैं, लेकिन अभी भी फाइनल लिस्ट के लिए मंथन जारी रहेगा।

मतदान की तारीख में बदलाव की मांग

मोहनलाल बडौली ने कहा कि एक अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मांग की है कि अगर चुनाव 4 से 5 दिन बाद हो तो लोगों का वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि लंबे अवकाश होने के कारण लोग प्रदेश से बाहर भी रह सकते हैं। मतदान की तारीख को थोड़ा और पीछे किया जाए। तमाम पार्टी के लोगों के साथ बात होने के बाद पत्र लिखा है। अगर चार-पांच दिन मतदान की तारीख पीछे हो जाती है, तो लोगों का मतदान केंद्र तक पहुंचना बढ़ेगा। इसके अलावा बिश्नोई समाज का धार्मिक अनुष्ठान भी है, इसका इफेक्ट वोटिंग पर पड़ेगा।

विधानसभा सत्र को लेकर सीएम करेंगे फैसला

हरियाणा का विधानसभा सत्र बुलाया जाना है या नहीं, इस पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बडौली ने कहा कि अगर कोई कानूनी अड़चन है, तो उसको दूर करना चाहिए। सत्र बुलाना चाहिए, लेकिन इस पर कोई भी फैसला प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल ही लेगा।