चंडीगढ़: गोवंश के शव मिलने का मामला गरमाया, नगर निगम के बाहर श्री हिंदू तख्त का प्रदर्शन

रायपुर कलां स्थित इंसीनरेटर प्लांट मामले में तैयार की गई मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट के सामने आते ही श्री हिंदू तख्त के पदाधिकारियों और समर्थकों ने नगर निगम मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने निगम के एमओएच डॉक्टर इंद्रदीप और महेंद्र पाठक को तुरंत निलंबित करने की मांग की है।

जांच रिपोर्ट पर उठ रहे सवाल
श्री हिंदू तख्त के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक तिवारी ने इस मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट पर गहरा असंतोष जताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में बड़े अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अशोक तिवारी ने कहा, "हमने इस मामले को सबसे पहले उठाया था, लेकिन दुखद है कि जांच के दौरान हमें एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया।"

क्या है रिपोर्ट के मुख्य बिंदु?
जांच रिपोर्ट में गोवंश के शवों के ढेर लगने के पीछे दो मुख्य कारण बताए गए हैं:
प्लांट की तकनीकी खराबी: इंसीनरेटर प्लांट के बर्नर एक-एक कर खराब हो गए थे। कंपनी के इंजीनियरों ने इसे ठीक करने में असमर्थता जताई, जिससे शवों का अंबार लग गया।
कर्मचारियों का आपसी विवाद: रिपोर्ट के अनुसार, जब प्लांट खराब था तो शवों को दफनाने के लिए गड्ढे खोदे गए थे, लेकिन दो कर्मचारियों के आपसी विवाद के कारण समय रहते शवों का निस्तारण नहीं हो सका।

प्रदर्शनकारियों के तीखे सवाल
प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि यदि प्लांट खराब था, तो वहां गोवंश के शव क्यों लाए गए? उन्होंने पूछा कि क्या एमओएच डॉक्टर इंद्रदीप और महेंद्र पाठक की जानकारी के बिना यह सब संभव था? संगठन ने आरोप लगाया कि निगम के अधिकारी इन्हें जानबूझकर बचा रहे हैं और यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

नगर निगम ने मानी खामियां
नगर निगम कमिश्नर (अतिरिक्त चार्ज) प्रदीप कुमार ने इस मामले में सफाई व्यवस्था में कोताही और संसाधनों की कमी को स्वीकार किया है। उन्होंने माना कि उस दौरान नियमित मॉनिटरिंग में भी चूक हुई और ड्रेनेज नेटवर्क में ब्लॉकेज जैसी समस्याएं थीं। हालांकि, जब उनसे एमओएच डॉक्टर इंद्रदीप और महेंद्र पाठक की सीधी जवाबदेही पर सवाल पूछा गया, तो वे स्पष्ट जवाब देने से बचते नजर आए।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम
प्रदर्शन को देखते हुए नगर निगम कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। नारेबाजी के बीच संगठन के समर्थकों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई नहीं होती, वे चुप नहीं बैठेंगे।

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