नगर पालिका असंध के चेयरमैन अयोग्य घोषित: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज की सतीश कटारिया की याचिका
असंध/करनाल: नगर पालिका के आम चुनाव 2022 में असंध नगर पालिका का चेयरमैन पद पर चुनाव लड़कर चेयरमैन बनने वाले सतीश कटारिया को फर्जी मार्कशीट मामले में प्रदेश चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य करार दिया गया था। सतीश कटारिया ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने भी सतीश की याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की बेंच ने यह फैसला दिया है।
हरियाणा चुनाव आयुक्त ने करार दिया था अयोग्य
हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर असंध नगर पालिका का चेयरमैन पद तुरंत प्रभाव से खाली माना जाएगा। क्योंकि 11 अप्रैल 2023 को हरियाणा चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने असंध नगरपालिका (Municipality) चेयरमैन सतीश कटारिया को अयोग्य करार दिया था। इसके खिलाफ सतीश कटारिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने भी उसे डिसमिस कर दिया। हालांकि इससे पहले जांच में चुनाव आयोग ने बताया था कि सतीश कटारिया चुनाव के समय चुनाव लड़ने के लिए शर्तें पूरी नहीं करते थे।
आप प्रत्याशी ने की थी उपायुक्त को शिकायत
चेयरमैन का चुनाव लड़ने वाली आप प्रत्याशी सोनिया बोहत, राजीव अरड़ाना और एक अन्य व्यक्ति प्रिंसपाल ने करनाल डीसी को शिकायत दी थी, जिसमें सतीश कटारिया की उतर प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड से दसवीं पास होने की योग्यता को फर्जी बताया गया था। डीसी की जांच में 10वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट पाई गई। कटारिया का जिस बोर्ड से प्रमाण पत्र बनावाया गया है, न तो वह बोर्ड है और न ही बोर्ड ऑफ कौंसिल में बोर्ड का नाम दर्ज था। ऐसे में जांच के बाद प्रदेश चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने सतीश कटारिया को चेयरमैन पद से हटाने के आदेश दिए थे।
सतीश कटारिया ने हराया था भाजपा प्रत्याशी
नगर पालिका के चेयरमैन पद पर 19 जून 2022 को चुनाव हुआ था। इसमें सतीश कटारिया ने 4408 वोट लेकर भाजपा प्रत्याशी कमलजीत लाड़ी को 553 वोटों से हरा दिया था। भाजपा उम्मीद्वार लाड़ी को 3855 वोट मिले। जबकि कांग्रेस समर्थित उम्मीद्वार राजेंद्र सिंह मट्टू 3484 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। जबकि आम आदमी पार्टी की उम्मीद्वार सोनिया बोहत को 1335 वोट मिले। इस बारे में सतीश कटारिया ने कहा कि किसी तरह के कोई फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल नहीं किए थे। हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी अभी तक नहीं मिली है, इसलिए कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाएगा।
