भ्रूण हत्या पर सबसे बड़ी कार्रवाई: 690 गर्भपात की रिवर्स ट्रैकिंग में 31 में मिली गड़बड़ी, 18 पर FIR

भ्रूण हत्या पर सबसे बड़ी कार्रवाई : हरियाणा में लिंगानुपात सुधार के लिए अब बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि गर्भपात के 690 मामलों की रिवर्स ट्रैकिंग की जा रही है यानी इन मामलों में नए सिरे से जांच चल रही है कि गर्भपात क्यों और कैसे किया गया था। जिन महिलाओं की एक या दो बेटियां पहले से हैं, ऐसे मामलों पर खास फोकस किया जा रहा है। जांच में 31 मामले संदिग्ध मिले हैं। इनमें से 18 पर एफआईआर हो चुकी है और 13 पर तैयारी चल रही है।

हर सप्ताह बैठक में होती है समीक्षा

हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव के निर्देश पर हरियाणा में लिंगानुपात की स्थिति पर समीक्षा करने के लिए गठित राज्य टास्क फोर्स (एसटीएफ) की साप्ताहिक बैठक हुई। बैठक महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (डीजीएचएस) मनीष बंसल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अवैध गर्भपात पर अंकुश लगाने और 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत राज्य के लिंगानुपात में और सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने पर चर्चा की गई।

इस वर्ष 904 है लिंगानुपात, पिछले बार से 2 ज्यादा

बैठक में बताया गया कि सरकारी प्रयास काफी कारगर सिद्ध हो रहे हैं और पिछले सप्ताह (14 से 21 जुलाई, 2025) में हरियाणा का लिंगानुपात सुधरकर 917 हो गया, जो पिछले वर्ष इसी सप्ताह 860 था। यदि 1 जनवरी से 21 जुलाई तक की गणना की जाए तो राज्य का लिंगानुपात इस वर्ष 904 पर 2 अंक की वृद्धि के साथ दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 902 था। डॉ. बंसल ने अधिकारियों को अवैध गर्भपात के खिलाफ सख्त निगरानी रखने के आदेश दिए और कहा कि दोषी पाए गए डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द करने सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए।

अंबाला में सबसे ज्यादा जांच, नोटिस जारी

बंसल ने कहा कि राज्य सभी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी (एमटीपी) और 12 सप्ताह से अधिक के गर्भपात के मामलों की रिवर्स ट्रैकिंग लागू कर रहा है, खासकर जहां महिलाओं को पहले से ही एक या अधिक बेटियां हैं। अब तक प्रदेश भर में 690 रिवर्स ट्रैकिंग पूरी हो चुकी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या अंबाला में दर्ज की गई है। इसके चलते संदिग्ध मामलों में कुल 18 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 13 और एफआईआर वर्तमान में प्रक्रिया में हैं। कई निजी अस्पतालों और क्लीनिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जिन पर कदाचार का संदेह है, साथ ही संबंधित गर्भवती महिलाओं से जुड़े चिकित्सा अधिकारियों, आशा, एएनएम और सहेलियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

संदेह होने पर 24 घंटे में रिवर्स ट्रैकिंग होगी

डीजीएचएस (पी) कुलदीप सिंह ने सभी सीएमओ और वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और उन्हें गर्भपात के मामलों की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर रिवर्स ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सीएमओ से पिछले तीन महीनों के एमटीपी मामलों के आंकड़े भी मांगे और गर्भपात के मामलों पर प्रभावी नज़र रखने के लिए ओपीडी केंद्रों पर स्त्री रोग विशेषज्ञों के साथ समन्वय पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान किसी भी कानून-व्यवस्था संबंधी समस्या की स्थिति में पुलिस की सहायता ली जानी चाहिए। टास्क फोर्स ने कुछ जिलों में पाई गई लापरवाही पर कड़ी आपत्ति जताई और रिवर्स ट्रैकिंग न करने वाले अधिकारियों को चार्जशीट करने का फैसला किया। इसने सभी सीएमओ और पीएनडीटी अधिकारियों को व्यापक रूप से फील्ड छापे मारने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कार्यान्वयन में कोई ढिलाई न हो। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे अपने जिलों में किए गए किसी भी प्री-इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग (पीआईजीटी) की रिपोर्ट अनुरोध प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर दें, ताकि लिंग-आधारित दुरुपयोग की निगरानी और रोकथाम की जा सके।