HKRN Employees: 5 साल से कम सर्विस वाले HKRN कर्मचारियों को हटाने का फर्जी लेटर वायरल, सरकार ने दिया जवाब

HKRN Employees Letter: बीते दिन यानी शुक्रवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई थी। मीटिंग में सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) कर्मचारियों को रेगुलर नियुक्ति के लिए SOP की मंजूरी दी गई। लेकिन देर रात सोशल मीडिया पर वायरल एक लेटर ने सरकार के इस फैसले का रुख ही बदल दिया। इस लेटर की वजह से राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया। हालांकि सरकार ने वायरल इस लेटर पर अपना जवाब दिया है।

वायरल लेटर में क्या कहा गया ?
सोशल मीडिया पर वायरल लेटर में कहा गया है कि सरकार ने आदेश जारी किया है कि हरियाणा में 5 साल से कम सर्विस वाले कच्चे कर्मचारियों को हटा दिया जाए। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि खाली पदों को HKRNL के माध्यम से भर्ती की जगह नियमित भर्ती की मांग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाए। वायरल लेटर में यह भी कहा गया है कि ड्राइवरों की कमी होने पर उन्हें स्थानीय स्तर पर 6 महीने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। इस लेटर के वायरल हो जाने के बाद विपक्षी पार्टी के नेताओं ने सरकार पर हमला बोलना शुरु कर दिया।

दिग्विजय चौटाला ने क्या कहा ?
लेटर को लेकर जननायक जनता पार्टी (JJP) के नेता दिग्विजय चौटाला ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि, 'मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये सरकार नौकरी देना तो दूर, छीनने में लगी है। ये बात साबित हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि JJP पार्टी सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपना विरोध करते हुए कड़ी निंदा करती है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि एक तरफ सरकार बेरोजगारी की खाई को भरने की बात करते थे, वहीं ये रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। सरकार को फैसला वापस लेना होगा। वरना JJP पार्टी के नेता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

सरकार ने लेटर पर क्या कहा ?

हरियाणा सरकार की ओर से वायरल लेटर का खंडन करते हुए कहा गया है कि उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रवक्ता के मुताबिक कि अस्थायी कर्मचारियों को हटाने से जुड़ा कोई भी आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। सरकार कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि मानते हुए उनके भविष्य और स्थिरता को ध्यान में रखकर ही आगे कोई फैसला लेगी।
सरकार ने यह भी कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के माध्यम से 168 नियुक्तियां की गई हैं, जिनमें से 155 अभ्यर्थी पद पर तैनात हुए हैं। इसके अलावा मुख्य सचिव ने सुझाव दिया है कि विभाग में खाली पदो की लिस्ट HSSC को भेजी जाए, ताकि इन पर परमानेंट नियुक्तियां की जा सके, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके।

युवाओं को मिलेगी परमानेंट नौकरी
प्रदेश में कुछ दिन पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) एग्जाम का आयोजन किया गया। CET की सहायता से योग्य युवाओं को अलग-अलग सरकारी विभागों में परमानेंट नौकरी दी जाएंगी। सरकार का उद्देश्य युवाओं को न केवल रोजगार मौका देना है, बल्कि उनके कल्याण और करियर विकास को सुनिश्चित करना है। सरकार नियमित भर्ती प्रक्रिया तहत खाली पदों को भरने में लगी हुई है।