Rationalisation Commission: रेशनलाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष राजन गुप्ता ने सीएम सैनी को सौंपी 18 रिपोर्टें, दिए ये निर्देश
रेशनलाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष राजन गुप्ता ने सीएम सैनी को सौंपी रिपोर्ट।
Rationalisation Commission: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को प्रदेश की रेशनलाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष राजन गुप्ता की ओर से 18 रिपोर्टों का पहला सेट दिया गया था। हरियाणा सरकार की ओर से अलग-अलग सरकारी विभागों बोर्डों और निगमों के पुनर्गठन की सिफारिश के लिए रेशनलाइजेशन आयोग का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य जनता को बेहतर सर्विस देने के साथ-साथ निकायों की दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।
इन विभागों में लागू होंगी सिफारिश
कमीशन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को स्वीकार करने के बाद सीएम सैनी ने मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों को रिपोर्टों के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएम सैनी ने 5 विभागों जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई, खान एवं भूविज्ञान, बागवानी और शहरी स्थानीय निकाय में पायलट के तौर पर सिफारिशों को लागू करने के लिए कहा है। आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में 16 विभाग-विशिष्ट रिपोर्ट और दो सामान्य रिपोर्ट शामिल हैं।
16 रिपोर्ट में सभी इंजीनियरिंग विभागों समेत परिवहन, शहरी स्थानीय निकाय, कृषि, उच्च शिक्षा और अन्य शामिल हैं। श्री राजन गुप्ता ने मुख्यमंत्री से कहा कि 5 रिपोर्टों का एक और सेट करीब पूरा हो चुका है और कुछ दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। अन्य 23 विभागों के संबंध में कवायद अंतिम चरण में है। कमीशन ने 21 विभागों में मौजूदा 1,04,980 पदों के मुकाबले 1,05,832 पदों के सृजन की सिफारिश की है।
आपदा प्रबंधन के लिए उठाए जाएंगे कदम
आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 88 नगर निगमों, परिषदों और समितियों के साथ-साथ 179 सरकारी कॉलेजों में से प्रत्येक के लिए संशोधित संरचना की सिफारिश की है। रिपोर्ट में मौजूदा सिंचाई विभाग को दो अलग-अलग इकाइयों में विभाजित करके बाढ़ नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र जल निकासी और भूजल पुनर्भरण विभाग के निर्माण का भी प्रस्ताव पेश किया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में कई विभागों में नए संस्थानों की स्थापना और अनावश्यक संस्थानों को बंद करने सुझाव भी दिया गया है।
रेशनलाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष ने क्या बताया ?
रेशनलाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष श्री राजन गुप्ता ने मुख्यमंत्री को बताया कि आयोग की रिपोर्ट का उद्देश्य उन विभागों के निम्नतम स्तर को ठीक करके विभागीय दक्षता में सुधार करना है, ताकि सभी डिपार्टमेंट जनता के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह बन सकें। कमीशन ने निम्नतम स्तर के कार्यालयों से लेकर विभाग प्रमुख के कार्यालय तक सभी विभागों का पुनर्गठन किया है।
बैठक में कौन हुए शामिल ?
रिपोर्ट में आधुनिक तकनीकी उपकरणों के व्यापक उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त आईटी कर्मियों की नियुक्ति पर भी जोर दिया गया है। बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर साकेत कुमार तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
