Supreme Court: हरियाणा की अरावली जंगल सफारी योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, जानें क्यों?

Jungle Safari: हरियाणा सरकार की 10 हजार एकड़ जमीन पर तैयार की जाने वाली अरावली जंगल सफारी पार्क परियोजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। भारतीय वन सेवा (IFS) के 5 रिटायर्ड अफसरों और पर्यावरण समूह 'पीपल फॉर अरावलीज' की तरफ से याचिका दायर की गई है। दायर याचिका में कहा गया है कि अरावली को व्यावसायिक सफारी नहीं, बल्कि संरक्षण की जरूरत है।

जानकारी के मुताबिक, यह याचिका 8 अक्टूबर को चीफ जस्टिस की बेंच के सामने आई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस जारी किया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह अगली सुनवाई 15 अक्टूबर होगी, तब तक इस परियोजना पर काम न करें।

मुख्य याचिकाकर्ता ने क्या कहा ?

मुख्य याचिकाकर्ता डॉक्टर RP बलवान (रिटायर्ड IFS अधिकारी) ने कहा कि यह परियोजना गुरुग्राम और नूंह जिलों के नाजुक अरावली पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मौत की दस्तक है। उन्होंने कहा कि राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई इस परियोजना में होटल, रेस्तरां, केबल कार और दूसरी स्थायी संरचनाओं को बनाना शामिल है, जिसमें बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटा जाएगा।

सह-याचिकाकर्ता विनोद भाटिया ने कहा कि यह 10,000 एकड़ क्षेत्र वन्यजीव आवास और कॉरिडोर का हिस्सा है, जो फरीदाबाद के मंगर बानी को दिल्ली के असोला वन्यजीव अभयारण्य से कनेक्ट करता है। सफारी परियोजना के कारण यह कॉरिडोर प्रभावित होगा। क्योंकि यहां पर 400 से ज्यादा देशी पेड़ और 200 से ज्यादा पक्षी-प्रजातियां खतरे में पड़ जाएंगी।

अरावली की सुरक्षा की जरूरत

सह-याचिकाकर्ता डॉक्टर उमा शंकर सिंह का कहना है कि सफारी पार्क एक तरह का चिड़ियाघर है, जहां जानवरों को बड़े बाड़ों में रखने से उनमें ‘जूकोसिस’ नामक मनोवैज्ञानिक खतरा पैदा होता है। पीपल फॉर अरावलीज के संस्थापक नीलम आहलूवालिया ने कहा कि यह परियोजना सार्वजनिक न्यास सिद्धांत का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि अरावली की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार दोनों की है। ऐसे में अरावली की सुरक्षा बेहद जरूरी है।

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