Health Department: हरियाणा में 1700 गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया नोटिस, जानें क्यों लिया गया फैसला ?

Pregnant Women Show Cause Notice
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हरियाणा में 1700 गर्भवती महिलाओं को नोटिस जारी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Haryana Pregnant Women Controversy: हरियाणा में 1700 गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने यह फैसला उन महिलाओं के खिलाफ लिया है, जिन्होंने 10 सप्ताह के भीतर गर्भावस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है।

Haryana Pregnant Women Controversy: हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 1700 गर्भवती महिलाओं को नोटिस जारी किया गया है। महिलाओं पर आरोप लगा है कि गर्भवती होने के बावजूद इन्होंने 10 सप्ताह के भीतर अपनी गर्भावस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। विभाग का कहना है कि इसका असर लिंगानुपात पर पड़ सकता है। प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के मामले में सबसे ज्यादा महिलाएं करनाल से हैं। विभाग का कहना है कि गर्भवती महिलाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरुरी है, ऐसा ना होने पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा सकती है।

किन जिलों की महिलाओं को जारी किया नोटिस ?
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि करनाल, गुरुग्राम, रेवाड़ी, चरखी दादरी, रोहतक, पानीपत, और महेंद्रगढ़ जिले की 1700 महिलाओं को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के माध्यम से महिलाओं से रजिस्ट्रेशन न कराने का कारण पूछा गया है। हेल्थ विभाग के लोकल कर्मियों को भी आदेश दिया गया है कि वह इन महिलाओं पर नजर रखें।

नोटिस में क्या कहा गया ?
स्वास्थ्य के अधिकारियों का कहना है कि विभाग के दिशा-निर्देशों में यह साफ कहा गया है कि महिलाओं को गर्भधारण के 10 सप्ताह के भीतर अपना नाम ANM कार्यकर्ताओं के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। विभाग द्वारा हाल ही में की गई समीक्षा में सामने आया है कि कई मामलों की सूचना देर से की गई है, जिसकी वजह से संबंधित महिलाओं को नोटिस जारी किया गया है।

ANM कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई
इसके अलावा विभाग ने ANM कर्मियों को भी लापरवाही के लिए नोटिस जारी किया है। क्योंकि वह गर्भवती महिलाओं का समय पर रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने में नाकामयाब रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि जिन महिलाओं को नोटिस मिला है, उन्हें वैध स्पष्टीकरण के साथ सिविल सर्जन के कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा। अगर महिलाएं ऐसा नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

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