Bulldozer Action: गुरुग्राम में 5 कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, 20 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त

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गुरूग्राम में 5 अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर।

Bulldozer Action: गुरुग्राम की 5 कॉलोनियों में बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई को जिला नगर योजनाकार (DTP) विभाग की प्रवर्तन शाखा द्वारा अंजाम दिया गया है।

Bulldozer Action in Gurugram: गुरुग्राम में बीते दिन यानी शुक्रवार को अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई जिला नगर योजनाकार (DTP) विभाग की प्रवर्तन शाखा की ओर से की गई है। DTP प्रवर्तन अधिकारी अमित मधोलिया की अगुवाई में 5 कॉलोनियों में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान सेक्टर-10ए थाना की पुलिस भी मौजूद रही है।

इन तीन गांवों में हुई कार्रवाई

बुलडोजर की कार्रवाई सबसे पहले मानेसर की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत के हयातपुर गांव से शुरु हुई है। इस गांव में 1.5 एकड़ में अवैध कॉलोनी विकसित थी। अवैध कॉलोनी में 2 निर्माणाधीन बेसमेंट और 3 दूसरे निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। अभियान के तहत हयातपुर, साढराना, और गोपालपुर गांवों की राजस्व संपदा में बनी अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया। टीम ने साढराना गांव की राजस्व संपदा में 4 एकड़ क्षेत्र में फैली एक दूसरी अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की, जिसमें 2 निर्माणाधीन संरचनाओं और 4 DPC (डैम्प प्रूफ कोर्स) को ध्वस्त किया गया।

बिना परमिशन के निर्माण
बताया जा रहा है कि इन कॉलोनियों में निर्माण कार्य बिना परमिशन के किया जा रहा था। जिसकी वजह से नगर नियोजन नियमों का उल्लंघन किया गया है। अभियान का तीसरा फेज गोपालपुर गांव राजस्व संपदा से जुड़ा हुआ है. यहां पर 5 एकड़ क्षेत्र में 3 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रशासन की ओर से यहां पर 12 DPC को ध्वस्त किया गया है।

DTPE अमित मधोलिया ने क्या कहा ?

DTPE अमित मधोलिया का कहना है कि कॉलोनियों में अनधिकृत तरीके से निर्माण कार्य हो रहा है, इसके अलावा इन्हें बेचा जा रहा है। ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई करना जरुरी है। क्योंकि इस तरह की कॉलोनियां शहरी नियोजन को प्रभावित करती हैं। इसके साथ ही बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, बिजली, और सड़कों की कमी की वजह से लोगों को समस्या होती हैं। DTPE का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध निर्माणों पर रोक लगाना है। ताकि लोगों को इस तरह कॉलोनियों में निवेश करने से बचाया जा सके। DTP विभाग का कहना है कि इस तरह के अवैध निर्माणों को रोकने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी।

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