Haryana government Diwali gift: ग्रुप-D कर्मचारियों को 13 हजार रुपये फेस्टिवल एडवांस, ब्याज भी नहीं लगेगा

Haryana government Diwali gift : दिवाली से पहले हरियाणा सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा घोषित किया है। राज्य सरकार ने ग्रुप-D श्रेणी के स्थायी और नियमित अस्थायी कर्मचारियों को 13 हजार रुपये का फेस्टिवल एडवांस देने का फैसला किया है। यह एडवांस एक तरह का ब्याज मुक्त लोन होगा, जिस पर कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा। इस संबंध में आदेश मुख्य सचिव कार्यालय से जारी किए गए हैं। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने निर्देश देते हुए कहा कि यह कदम कर्मचारियों को त्योहारों के समय आर्थिक सहूलियत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने यह बड़ी राहत कर्मचारियों को दी है।

10 किस्तों में वापसी की सुविधा

सरकार ने कर्मचारियों को राहत देते हुए कहा है कि इस एडवांस राशि को वापस करने के लिए 10 आसान मासिक किस्तें तय की गई हैं। इसके लिए कर्मचारी को केवल अपने विभाग में एक साधारण आवेदन पत्र देना होगा। आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं।

इन्हें मिलेगा लाभ

यह सुविधा केवल उन्हीं कर्मचारियों को दी जाएगी जिनकी सेवा अगले 10 महीनों तक जारी रहने की संभावना है। इच्छुक कर्मचारियों को 14 अक्टूबर 2025 तक आवेदन करना होगा। स्वीकृत राशि 17 अक्टूबर तक उनके खाते में भेज दी जाएगी, ताकि वे दिवाली से पहले इसका उपयोग कर सकें।

अस्थायी कर्मचारियों के लिए शर्त

जहां स्थायी कर्मचारियों को यह एडवांस सीधे मिल जाएगा, वहीं अस्थायी कर्मचारियों के लिए सरकार ने विशेष शर्त जोड़ी है। नियम के अनुसार, अस्थायी कर्मचारियों को तभी एडवांस मिलेगा जब उनके लिए कोई स्थायी कर्मचारी जमानत देगा।

पति-पत्नी दोनों नौकरी में हैं तो नियम अलग

अगर पति-पत्नी दोनों ही ग्रुप-D कर्मचारी हैं, तो इस योजना का लाभ केवल एक को मिलेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी अधिकारी ने अयोग्य कर्मचारी को एडवांस जारी किया तो उसकी जिम्मेदारी भी संबंधित अधिकारी की होगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

गलत इस्तेमाल पर 10 प्रतिशत ब्याज

सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि एडवांस राशि का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी शर्तों का उल्लंघन करता है या एडवांस का गलत इस्तेमाल करता है, तो उससे 10 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज वसूला जाएगा। एडवांस राशि की स्वीकृति, वितरण और पुनर्भुगतान की पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि समय पर किस्तें जमा हों और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से चले।

दिवाली से पहले राहत

सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को यह भी आदेश दिया है कि इस योजना से संबंधित खर्च का पूरा ब्यौरा नवंबर 2025 के अंत तक वित्त विभाग की वेज एंड मीन्स ब्रांच को भेजा जाए। यह जानकारी एक निर्धारित प्रपत्र में देनी होगी, ताकि राज्यस्तर पर इसका समुचित लेखा-जोखा तैयार किया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि हरियाणा सरकार का यह कदम कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी राहत देगा। ग्रुप-D वर्ग के कर्मचारी आर्थिक रूप से कमजोर माने जाते हैं और त्योहारों के समय उन्हें अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ब्याज मुक्त एडवांस उनके लिए न केवल सहारा बनेगा बल्कि त्योहार की खुशियां भी बढ़ाएगा।

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