सड़क उत्थान परियोजना हरियाणा: सड़क मरम्मत का सबसे बड़ा अभियान शुरू, 4827 करोड़ से संवरेगी 4227 रोड

सड़क उत्थान परियोजना : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को हिसार से राज्य के सबसे बड़े सड़क सुधार अभियान की शुरुआत की। इस महत्वाकांक्षी योजना का नाम प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना रखा गया है। इसके अंतर्गत मौजूदा वित्तीय वर्ष में 4,827 करोड़ रुपये की लागत से 4,227 सड़कों की मरम्मत और विकास का कार्य किया जाएगा, जिनकी कुल लंबाई लगभग 9,410 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कें किसी भी राज्य की प्रगति का आधार होती हैं। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि गांव से लेकर शहर तक हर नागरिक को बेहतर और सुरक्षित सड़क सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि यह परियोजना विकसित भारत – विकसित हरियाणा के सपने को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगी।

आज से ही 410 सड़कों का काम शुरू

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस राज्यव्यापी परियोजना के तहत रविवार को ही 410 सड़कों की मरम्मत व सुधार कार्य शुरू कर दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को चेतावनी दी कि गुणवत्ता से समझौता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह जनता का पैसा है और इसका हर रुपया जनता के हित में ही खर्च होना चाहिए। नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर हरियाणा सरकार की तरफ से सच्ची भेंट है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बीते 11 वर्षों में देशभर में सड़क अवसंरचना में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। भारत माला, सागरमाला, डिफेंस कॉरिडोर और फ्रेट कॉरिडोर जैसी योजनाओं ने भारत को नई दिशा दी है।

पिछले 11 सालों में सड़क कनेक्टिविटी का विस्तार

मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में पिछले 11 सालों के दौरान सड़क और रेलवे कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव आया है। 43,703 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार 28,651 करोड़ रुपये की लागत से किया गया। 2,417 किलोमीटर लंबी नई सड़कें 2,534 करोड़ रुपये में बनीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,077 करोड़ रुपये से 2,432 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। रेलवे क्रॉसिंग्स पर दबाव कम करने के लिए 97 रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास बनाए गए, जबकि 47 और पुल निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में केवल 51 ऐसे प्रोजेक्ट पूरे हुए थे।

हरियाणा का हर जिला जुड़ा नेशनल हाईवे से

नायब सिंह सैनी ने कहा कि डबल इंजन सरकार की बदौलत आज हरियाणा का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो राष्ट्रीय राजमार्ग से न जुड़ा हो। राज्य में पिछले 11 सालों में 28,582 करोड़ रुपये की लागत से 1,719 किलोमीटर लंबे नए नेशनल हाईवे बनाए गए। वहीं कांग्रेस के 10 वर्षों में महज 451 किलोमीटर हाईवे बनाए गए थे। यातायात को सुगम बनाने के लिए सरकार ने 27 टोल टैक्स बैरियर हटाए हैं।

बड़े प्रोजेक्ट जो बने गेमचेंजर

मुख्यमंत्री ने उन परियोजनाओं का भी जिक्र किया जिनसे प्रदेश की कनेक्टिविटी को नया आयाम मिला है। रोहतक–महम–हांसी रेलवे लाइन 844 करोड़ रुपये की लागत से बनी। सोनीपत–जींद रेलवे लाइन पर 713 करोड़ रुपये खर्च किए गए। रोहतक में देश की पहली एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाई गई, जबकि कुरुक्षेत्र में भी इसी तरह की परियोजना पर काम चल रहा है। सोनीपत में 483 करोड़ रुपये से रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री स्थापित की गई। मेट्रो कनेक्टिविटी के तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ तक कई विस्तार प्रोजेक्ट पूरे किए गए।

पीडब्ल्यूडी मंत्री ने जताया आभार

इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हरियाणा के बुनियादी ढांचे को नया स्वरूप मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी, मार्केटिंग बोर्ड, एचएसवीपी और एचएसआईडीसी जैसी संस्थाओं की सड़कों का भी उत्थान इस योजना के दायरे में आएगा। गंगवा ने लोगों से अपील की कि वे इन सड़कों को अपनी संपत्ति समझें और इनके संरक्षण में सरकार का साथ दें। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर ठेकेदार को निर्धारित समयसीमा में और गुणवत्ता मानकों के तहत काम पूरा करना होगा।

विकसित हरियाणा की ओर एक कदम

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि सड़कें ही असली विकास की रीढ़ होती हैं। जब सड़कों पर सफर आसान होगा तो उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार सभी क्षेत्रों को गति मिलेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना से हरियाणा का भविष्य मजबूत होगा और 2047 तक विकसित भारत बनाने के सपने में राज्य महत्वपूर्ण योगदान देगा।

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