हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र: सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को मिलेगी नौकरी, CET और जलभराव पर हंगामा

हरियाणा विधानसभा के मानूसन सत्र के दूसरे दिन अपनी बात रखते रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बतरा।
हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र : हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन कई मुद्दों पर आरोप-प्रत्यारोप और तीखी बहस का गवाह बना। प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान कांग्रेस, इनेलो और भाजपा के विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े गंभीर मुद्दे उठाए। कई विधायकों ने सीईटी, जलभराव व मुआवजे पर आवाज बुलंद की। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य मंत्रियों ने विपक्षी सवालों का जवाब देते हुए सरकार की योजनाओं और कार्यों का ब्योरा दिया। वहीं, सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को नौकरी देने का भी ऐलान हुआ।
CET पर एक-दो दिन में करेक्शन पोर्टल खोलेंगे : सीएम
कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने विधानसभा में CET एग्जाम को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा। उन्होंने CET में अनियमितताओं और पेपर लेवल में असमानता पर सरकार से जवाब मांगा। इस पर सीएम ने कहा कि जब भी कोई परीक्षा कई सत्रों में होती है तो बहुत दिक्कत आती है। पहले दिन कुछ जगह बायोमेट्रिक मशीन की दिक्कत आई, लेकिन उनका समाधान करा दिया गया। मैंने एग्जाम वाले दिन कई यूट्यूबर्स को देखा, लेकिन वीडियो में एक भी बच्चे ने दिक्कत नहीं बताई। एक-दो दिन में करेक्शन पोर्टल खोला जाएगा। इस पर कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया।
विपक्ष का काम रोको प्रस्ताव नामंजूर
स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने बताया कि सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल द्वारा लाया गया काम रोको प्रस्ताव नियमों के मुताबिक स्वीकार नहीं किया गया। इस पर विपक्ष ने हंगामा किया और कई बार सदन स्थगित करना पड़ा। हालांकि बाद में सर्वदलीय बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 अगस्त को स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी, लेकिन इससे पहले सभी विधायी कार्य पूरे होंगे।
जलभराव और किसानों की परेशानी बताई
इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने राज्यभर में जलभराव और फसल नुकसान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि किसानों को अब तक राहत नहीं मिली है। चौटाला ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ पोर्टल बनाने तक सीमित है। चौटाला ने कहा कि जब सरकार पीएम की रैली के लिए यमुनानगर में किसानों को उनके खेत का 50 हजार रुपये मुआवजा दे सकती है तो क्या अब फसल बर्बाद होने पर भी देगी। वहीं, बेरी से कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने भी जलभराव का मुद्दा उठाया और कहा कि उनकी विधानसभा की करीब 9 हजार एकड़ जमीन पर पानी भरा है। उन्होंने किसानों को मुआवजा देने और दलित समाज के लिए चौपाल बनाने की मांग की। जवाब में सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि जलभराव से निजात दिलाने के लिए काम जारी है। कोई ऐसा गांव है, जहां पंपिंग सेट नहीं पहुंचे हों, मैं समस्या का समाधान करा दूंगी। इस पर पूर्व CM हुड्डा ने कहा कि ये पोर्टल-वोर्टल छोड़ो, सरकार ये बताए कि मुआवजा कितना दिया जाएगा।
इन दो योजनाओं पर हुई घोषणा
इस दौरान सदन में हरियाणा विधानसभा सदस्य (वेतन, भत्ते एवं पेंशन सदस्य) संशोधन विधेयक, 2025 पारित किया गया। अब पूर्व विधायकों को 10 हजार का मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा। सीएम नायब सैनी ने ऐलान किया कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में जान गंवाने वाले 121 लोगों के परिवारों के सदस्यों को नौकरी दी जाएगी। इन दंगों में 20 गुरुद्वारों, 154 दुकानों, 57 फैक्ट्रियों, 221 मकानों, 3 रेल डिब्बों व 85 वाहनों को जलाया गया था।
जर्जर स्कूल व सड़कों पर कांग्रेस का तंज
महम से कांग्रेस विधायक बलराम दांगी ने 6 माह में सड़कें गड्ढा मुक्त करने की सीएम की घोषणा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि शायद महम विधानसभा हरियाणा में नहीं आती, तभी यहां की सड़कें अब तक बदहाल हैं। वहीं, झज्जर से विधायक गीता भुक्कल ने प्रश्नकाल के दौरान स्कूलों की जर्जर इमारतों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार राजस्थान जैसी घटना का इंतजार क्यों कर रही है। इस पर शिक्षा मंत्री महिपाल ने जवाब दिया कि पुराने भवन गिराए जा रहे हैं और नए निर्माण के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं।
डबवाली को जिला बनाने की मांग
इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल ने सरकार से डबवाली को जिला घोषित करने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के लिए यह कदम बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने अपने क्षेत्र में जलभराव की समस्या पर भी चिंता जताई। वहीं, कलायत से कांग्रेस विधायक विकास सहारण ने कहा कि उनकी विधानसभा के आठ गांवों में पीने के पानी की भारी कमी है। उन्होंने रामगढ़ में स्टेडियम और अपने क्षेत्र में कॉलेज बनाने की मांग की।
कानून व्यवस्था पर विपक्ष का हमला
मुलाना से कांग्रेस विधायक पूजा ने प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि पुलिस विभाग में 21 हजार पद खाली हैं, लेकिन सरकार ने भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की। बीजेपी विधायक प्रमोद विज ने पानीपत शहर में अधूरे विकास कार्य पूरे करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक यहां आ रहे हैं और जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसे में रुके प्रोजेक्ट तुरंत पूरे कराए जाएं।
यमुना की सफाई पर CM सैनी का जवाब
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में यमुना नदी की सफाई को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार और हरियाणा मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर संज्ञान लिया है। सैनी ने बताया कि पिछले चार महीनों में 16 हजार मीट्रिक टन कचरा यमुना से निकाला गया है। अब 11 एसटीपी लगाकर जल्द सफाई अभियान तेज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि राज्यपाल प्रो. असीम घोष 26 अगस्त को सभी विधायकों से मिलेंगे। दोपहर एक बजे एक कार्यक्रम का आयोजन विधानसभा में ही रखा गया है।
अनिल विज अनुपस्थित, भाई को आया स्ट्रोक
सत्र की शुरुआत में स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने जानकारी दी कि गृह मंत्री अनिल विज के छोटे भाई को ब्रेन स्ट्रोक आया है और वे मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती हैं। इसी कारण अनिल विज सत्र की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पाए।
कांग्रेस का वोट चोरी पर प्रदर्शन
कांग्रेस ने विधानसभा के गेट नंबर एक पर भारतीय चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में मार्च निकाला। उन्होंने विधानसभा परिसर में अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पहले ही उन्हें रोक लिया। हुड्डा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में वोट चोरी कर कांग्रेस की सरकार चुराई गई है। इस प्रदर्शन पर संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि कांग्रेस संसदीय मर्यादा भूल चुकी है। चुनाव आयोग ने नियम के तहत अपना काम किया है। घुसपैठियों के वोट काटे गए हैं। विपक्ष घुसपैठियों के वोट से सरकार बनाना चाहता है।
