हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 31 IAS और 5 HCS अधिकारियों के तबादले, नए चेहरों को मिली अहम जिम्मेदारी

हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाने के लिए 31 IAS और 5 HCS अधिकारियों के तबादले और नई तैनातियां की हैं। इस बदलाव से जिलों और विभागों में नई ऊर्जा और पारदर्शिता आने की उम्मीद जताई जा रही है।

हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल : हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य में 31 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और 5 हरियाणा सिविल सेवा (HCS) अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई हैं। इस निर्णय को राज्य प्रशासन में ऊर्जा भरने और जमीनी स्तर पर नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के रूप में देखा जा रहा है।

जिलों में बदलाव, विभागों में नई जान

फेरबदल के तहत कई जिलों के उपायुक्त (DC) बदले गए हैं, जबकि कुछ विभागाध्यक्षों और विशेष सचिवों को नए विभागों की कमान सौंपी गई है। यह बदलाव ऐसे समय पर हुआ है जब सरकार अपनी कई कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव को लोगों तक तेज़ी से पहुंचाना चाहती है। प्रशासनिक हलकों में इस फेरबदल को "संतुलन और सशक्तिकरण की कवायद" बताया जा रहा है। कई अधिकारियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर नई और अधिक चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों से नवाजा गया है।

कृषि, शिक्षा और सहकारिता विभागों में नियुक्तियां

ब्यूरोक्रेसी के इस पुनर्गठन में डॉ. राजा शेखर वुंडरू को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। कृषि क्षेत्र में तेजी से निर्णय लेने और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी की अपेक्षा के साथ उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। विनीत गर्ग को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ स्कूल शिक्षा विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में शिक्षा विभाग में और अधिक पारदर्शिता और गुणवत्ता आएगी। वहीं, विजयेंद्र कुमार को सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ-साथ हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड के विशेष कर्तव्य अधिकारी और कार्मिक (नियुक्ति) विभाग में भी अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में कदम

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फेरबदल सिर्फ नामों का स्थानांतरण नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक योजना है जिसका उद्देश्य राज्य की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाना है। नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन, फील्ड स्तर पर प्रशासनिक पकड़ और जनसुविधाओं की पहुंच को मजबूत करना इसकी प्राथमिकता है।

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