कृषि मंत्री बोले निश्चित रहें किसान: अब यूरिया-DAP के साथ अतिरिक्त उत्पादन थोंपने वालों पर होगी कार्रवाई
हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा।
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने सभी सरकारी अधिकारियों और निजी उर्वरक–कीटनाशक डीलरों को सख्त निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट कहा कि किसानों को डीएपी या यूरिया के साथ अतिरिक्त खाद, जिंक, कीटनाशक या किसी अन्य कृषि सामग्री को जबरन खरीदने के लिए बाध्य करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी किसी भी जबरदस्ती पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।राणा ने कहा कि किसानों को अवांछित उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस तरह की प्रथाएं अनैतिक हैं और केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों का सीधा उल्लंघन हैं। उर्वरक वितरण संबंधी स्पष्ट दिशा-निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। कोई भी अधिकारी या डीलर इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसे किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
शिकायतों पर तुरंत एक्शन लें अधिकारी
कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने सभी जिला के कृषि उपनिदेशकों (DDA) को ऐसे मामलों पर तुरंत संज्ञान लेने, मौके पर जांच करने और दोषियों के खिलाफ लाइसेंस निलंबन से लेकर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने तक की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए विशेष मॉनिटरिंग व्यवस्था सक्रिय कर दी गई है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई अधिकारी या डीलर डीएपी या यूरिया के साथ अतिरिक्त उत्पाद खरीदने का दबाव डालता है, तो किसान तुरंत टोल-फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें या जिला कृषि कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं। कृषि अधिकारियों को भी अपनी शिकायत दे सकते हैं। सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी और दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी।
रबी सीजन के लिए उर्वरक का पर्याप्त स्टॉक
कृषि मंत्री ने कहा कि उर्वरक उपलब्धता को लेकर चिंता दूर करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में रबी सीजन के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि हरियाणा को डीएपी और यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति मिल चुकी है। केंद्र सरकार से नियमित रूप से सप्लाई जारी है और सभी जिलों में पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखा गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि उर्वरक का वितरण पैक्स , निजी डीलरों और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। पीओएस मशीनों पर अनिवार्य बायोमेट्रिक सत्यापन ने कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाई है।
किसानों की समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता
कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार किसानों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने को प्रतिबंद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में जबरन बिक्री की मिली शिकायतों का जिक्र करते हुए राणा ने बताया कि तत्काल कार्रवाई की गई, संबंधित डीलरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई और उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसानों को समय पर और जरूरत के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। किसी भी डीलर या अधिकारी को किसानों का शोषण करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
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