Delhi Government: दिल्लीवासियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता में सूचना दी कि अनधिकृत कॉलोनियों के लिए नियमितीकरण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है।
प्रेस वार्ता के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट के माध्यम से कहा कि आज का दिन दिल्ली के लाखों लोगों के लिए राहत, सम्मान और अधिकार का नया अध्याय लेकर आया है। उन्होंने यह भी कहा कि सालों से जिस समस्या की अनदेखी की जा रही थी, अब उसका समाधान मिल गया है। लाखों परिवारों को अपने ही घर में अधिकार मिलने का रास्ता साफ हुआ है।
पीएम ने लोगों के दुखों को समझा-सीएम रेखा गुप्ता
सीएम रेखा गुप्ता ने अपनी पोस्ट में कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का दिल्ली की जनता की ओर से आभार। आज का दिन दिल्ली के 45 लाख लोगों के जीवन में राहत, सम्मान और अधिकार का नया अध्याय लेकर आया है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्षों से अनदेखी इस पीड़ा को समझा, उन परिवारों के सपनों को महसूस किया जो अपने ही घर में रहते हुए भी अधिकार से वंचित थे। इसी संवेदनशील सोच से पीएम उदय योजना का मार्ग बना, और आज 1731 में से 1511 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हुआ है।
24 अप्रैल को शुरू होंगे आवेदन
उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि 24 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। तय समयसीमा के तहत 7 दिन में GIS सर्वे, 15 दिन में आवेदन में कमियों को दूर करने की प्रक्रिया और 45 दिन के भीतर कन्वेयंस डीड जारी कर दी जाएगी, ताकि समय पर लोगों को उनका हक मिल सके।
उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर इस प्रक्रिया की 22 बड़ी बाधाओं को दूर किया ताकि लाखों परिवारों को उनका हक बिना अटके, लटके, भटके मिल सके। साथ ही, 20 वर्गमीटर तक की छोटी दुकानों को भी शर्तों के साथ नियमित किया जाएगा, जिससे छोटे व्यापारियों को भी राहत मिलेगी।
दिल्ली का भविष्य मजबूत बनेगा-सीएम रेखा गुप्ता
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी सोच के अनुसार दिल्ली के भविष्य को भी मजबूत किया जा रहा है। Transit Oriented Development (TOD) नीति के तहत मेट्रो और RRTS कॉरिडोर के आसपास 500 मीटर के दायरे में करीब 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्लांड, हाई-डेंसिटी और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। इससे सस्ती आवास व्यवस्था, बेहतर कनेक्टिविटी और आसान जीवन का मार्ग खुलेगा, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए यह एक बड़ा सहारा बनेगा।