Free Hospital in Delhi: दिल्ली के 88 निजी अस्पताल... गरीबों और बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलेगा

Delhi 88 private hospital in free treatmet
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88 निजी अस्पतालों में होगा मुफ्त इलाज।
दिल्ली सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत दिल्ली आरोग्य कोष में पंजीकृत 88 निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा देने का निर्देश जारी किया है। इस योजना में 70 साल से अधिक उम्र के लगभग छह लाख बुजुर्गों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।  

Delhi Hospital: दिल्ली सरकार की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) ने निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के 88 निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा देने के निर्देश जारी किया है। इस योजना के तहत 6.54 हजार परिवारों और 70 साल से अधिक उम्र के लगभग छह लाख बुजुर्गों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। साथ ही, सरकार इन 88 अस्पतालों के साथ हेल्प डेस्क स्थापित करेगी। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) में शामिल होने वाले इन 88 अस्पतालों को यह निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों के प्रबंधन को ईमेल भेजा जाएगा और एसएचए के साथ समझौता करने की बात कही है।

दिल्ली सरकार की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) ने कहा है कि 5 लाख तक का मुफ्त इलाज पंजीकृत किए गए 88 अस्पतालों में ही किया जाएगा। एसएचए सभी अस्पतालों के साथ अलग करार करेगा। पंजीकृत सभी अस्पतालों को करार पत्र के साथ उसकी शर्तें भी बताई हैं। इस पत्र पर हस्ताक्षर के साथ सात दिनों के भीतर ही हेल्प डेस्क स्थापित करनी होगी। इन हेल्प डेस्क पर अस्पताल की ओर से आरोग्य मित्र तैनात किए जाएंगे। इस हेल्प डेस्क में किसी भी प्रकार कि कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधा नहीं होगी।

हेल्प डेस्क करेगी मरीजों का सत्यापन
हेल्प डेस्क के जरिए मरीजों का सत्यापन कर इलाज में उनकी मदद भी करेंगे। इलाज के 24 घंटे के भीतर इलाज खर्च के लिए ऑनलाइन क्लेम कर सकेंगे। एसएचए को यह कागजी कार्यवाही 15 दिन के भीतर करनी होगी और इलाज खर्च भी देना होगा। अगर कोई प्रक्रिया आयुष्मान भारत योजना में सूचीबद्ध नहीं है, तो उसको सूचीबद्ध करने की मंजूरी एसएचए से ली जी सकती है।

ऐसी प्रक्रियाओं को शामिल करने के लिए एसएचए अधिकतम एक लाख रुपये की राशि तय कर सकता है। आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और दिल्ली की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी का समझौता 5 अप्रैल को हुआ था। 10 अप्रैल से कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी।

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