Delhi Fees Hike Row: DPS द्वारका ने 30 छात्रों को निकाला, गुस्साए पेरेंट्स ने सड़क पर किया प्रदर्शन

Delhi Fees Hike Row: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में छात्रों की फीस बढ़ोतरी का विवाद बढ़ता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, द्वारका के दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) ने बढ़ी हुई फीस जमा न करने पाने पर करीब 30 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है। इसको लेकर बच्चों के पेरेंट्स ने स्कूल के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को द्वारका DPS स्कूल के बाहर पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर पहुंचे, लेकिन उन्हें स्कूल के अंदर जाने नहीं दिया गया। बल्कि गेट पर बाउंसर तैनात कर दिए गए।

इसके अलावा कुछ अभिभावकों का कहना है कि किसी तरह से उन्होंने अपने बच्चे को स्कूल कैंपस के अंदर भेज दिया, लेकिन उसे तुरंत क्लास छोड़ने को कहा गया। वहीं, कुछ लोगों का दावा है कि बिना किसी सूचना के उनके बच्चों को घर भेज दिया गया।

स्कूल ने मेल के जरिए दी सूचना

मंगलवार को द्वारका DPS स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे पेरेंट्स ने बताया कि 9 मई को उन्हें एक मेल मिला। इसमें बताया गया कि उनके बच्चों के नाम स्कूल से काट दिए गए हैं। इसके लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 के नियम 35 का हवाला दिया गया। बता दें कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूल की फीस को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस मामले में पीड़ित बच्चों के पेरेंट्स दिल्ली हाईकोर्ट में भी गए थे, जहां पर उनकी याचिका पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने फीस जमा न कर पाने वाले छात्रों के साथ अपमाजनक व्यवहार करने के लिए स्कूल प्रशासन को फटकार लगाई थी।

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार को घेरा

इस घटना को लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान ऐसा कभी नहीं होने दिया गया। कोई भी स्कूल छात्रों को नहीं निकाल सकता था। उन्होंने लिखा कि AAP सरकार हमेशा छात्रों और अभिभावकों की सुरक्षा के लिए खड़ी रही।

हाल ही में दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के मनमानी तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने के लिए एक विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। हालांकि यह कानून अभी तक लागू नहीं हुआ है क्योंकि अभी इस दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाना है। इस कानून के तहत फीस नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर 1 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कानून शहर के सभी प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा।

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