Sanjay Singh House Arrest: संजय सिंह श्रीनगर में हाउस अरेस्ट, केजरीवाल बोले- ये सरासर गुंडागर्दी

Sanjay Singh house arrest
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आप सांसद संजय सिंह ने किया हाउस अरेस्ट करने का दावा। 

आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का दावा है कि उन्हें श्रीनगर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उन्होंने सीएम उमर अब्दुल्ला के शासन को तानाशाही बताया है।

आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। यह जानकारी स्वयं संजय सिंह ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर दी है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी इसकी पुष्टि करते हुए श्रीनगर पुलिस की कार्रवाई को सरासर गुंडागर्दी बताया है।

आप सुप्रीमो की यह प्रतिक्रिया संजय सिंह के ट्वीट के बाद सामने आई है। संजय सिंह का कहना है कि वे विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे। पुलिस सरकारी गेस्ट हाउस से बाहर नहीं निकलने दे रही है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि तानाशाही चरम पर है। लोकतंत्र में अधिकारों के लिए आवाज उठाना और विरोध प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है।

उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के कई बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर फारूख अब्दुल्ला हाउस अरेस्ट की खबर मिलने के बाद मुझसे मिलने सरकारी गेस्ट हाउस आए, लेकिन उन्हें भी मिलने नहीं दिया। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है?

केजरीवाल ने इसे गुंडागर्दी और तानाशाही बताया

आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह की हाउस अरेस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री के पिता हैं, उन्हें भी संजय सिंह से उन्हीं के राज्य में मिलने नहीं दिया जा रहा है। यह सरासन गुंदागर्दी और तानाशाही है।

बता दें कि इससे पहले संजय सिंह बुधवार को जम्मू में मेहराज मलिक के परिजनों से मिले थे। इसके बाद वे श्रीनगर रवाना हो गए ताकि मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में किए जाने वाले प्रदर्शन में शामिल हों। इसके अलावा संजय सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संबोधित करना था, लेकिन संजय का दावा है कि श्रीनगर पुलिस उन्हें गेस्ट हाउस से बाहर ही नहीं निकलने दे रही है।

मेहराज मलिक की गिरफ्तारी का कारण

आप विधायक मेहराज मलिक पर गलत तरीके से जन सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं, मलिक ने आरोप लगाया था कि यह कार्रवाई इसलिए की जा रही क्योंकि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का मुद्दा उठाते हैं, जिससे सरकार चिंतित है।

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