Ban on EOL Vehicles: मनजिंदर सिरसा ने कहा- इन वाहनों पर भी लगे बैन; आपके पास तो नहीं ये गाड़ियां

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर दिया बड़ा बयान।
दिल्ली में डीजल से चलने वाली 10 साल पुरानी और पेट्रोल से चलने वाली 15 साल पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश चर्चा में रहा है। केंद्र ने भी दिल्ली सरकार को सुझाव दिया था कि इस आदेश पर पुनर्विचार होना चाहिए। ऐसे में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 10 और 15 साल पुराने वाहनों पर रोक के आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। अब मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने नए वाहनों को लेकर बड़ा बयान दे दिया है।
दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि अंतिम आयु वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। उन्होंने कहा कि यह मामला सोमवार को सूचीबद्ध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई वाहन ऐसे हैं, जो कि पुराने हैं, लेकिन कम चले हैं।इसकी वजह से कम प्रदूषण फैलाते हैं। वहीं, कई वाहन नए हैं, जिनकी उम्र तो कम है, लेकिन उनका ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। इसके चलते हमारा मानना है कि प्रदूषण के स्तर को मापने का पैमाना वाहन की उम्र की बजाए उसके इस्तेमाल पर निर्धारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने अर्जी में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये सभी बिंदु रखे हैं।
#WATCH | On PIL being filed by the Delhi Government in the SC over its decision to impose a ban on End-of-Life-Vehicles, Delhi Minister Manjinder Singh Sirsa says, "The case will be listed for hearing in the High Court on Monday... There are many vehicles that have aged but… pic.twitter.com/nyG4QJ1ksw
— ANI (@ANI) July 26, 2025
'प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध'
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्ध दोहराई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार प्रदूषण जैसी जटिल समस्याओं के समाधान को लेकर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। जहां एक तरफ हम व्यवहारिक नीति विकल्प तैयार कर रहे हैं, वहीं यह भी मानते हैं कि किसी समस्या का समाधान ऐसा न हो, जिसकी वजह से जनता को परेशानी उठानी पड़े। उन्होंने कहा कि इस भावना के चलते सरकार ने पुराने वाहनों से जुड़े आदेश के खिलाफ न्यायालय में अपील दायर की है ताकि संतुलित, न्यायसंगत और जनहितकारी समाधान मिल सके।
