Delhi News: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री ने की एमसीडी मॉडल की तारीफ, महापौर बोले- ये गर्व की बात
कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार और एमसीडी की बैठक
दया राम/नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के लिए एक गर्व का क्षण है कि ठोस कचरा प्रबंधन एवं लीगेसी कचरे के निस्तारण के हमारे मॉडल को अन्य राज्यों में भी अपनाया जाएगा। दिल्ली नगर निगम के महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने सोमवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार की अध्यक्षता वाले प्रतिनिधिमंडल से निगम मुख्यालय में हुई वार्ता के बाद यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक का प्रतिनिधिमंडल मास्टर प्लान 2041, भवन उपनियमों एवं ठोस कचरा प्रबंधन के बारे में दिल्ली नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानना चाहता था। इस अवसर पर निगमायुक्त अश्वनी कुमार, अतिरिक्त आयुक्त एंजल भाटी सहित दिल्ली नगर निगम एवं कर्नाटक के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। वहीं, बता दें कि कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने ओखला स्थित सेनेटरी लैंडफिल साइट एवं वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र का दौरा कर लीगेसी वेस्ट के प्रबंधन में दिल्ली नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया।
उपमुख्यमंत्री ने तीन बिंदुओं पर किया अध्ययन
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ने कहा कि दिल्ली एक ऐतिहासिक एवं विशाल शहर है जिसकी जनसंख्या बेंगलुरु से काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि हम मुख्यतः तीन बिंदुओं पर दिल्ली नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों का अध्ययन करने आए हैं, ठोस कचरे का प्रबंधन, नगर नियोजन एवं भवन उपनियम। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आज दिल्ली के मास्टर प्लान 2041 के ऊपर एवं कचरे के एकत्रीकरण एवं निस्तारण पर दिल्ली नगर निगम की प्रस्तुति देखी। उन्होंने कहा कि हम आज ओखला लैंडफिल साइट पर जाकर लीगेसी कचरे के निस्तारण के कार्य को देखेंगे एवं दिल्ली नगर निगम द्वारा जल्द ही आरम्भ किए जाने वाले बायोगैस संयंत्रों के बारे में भी जानेंगे।
प्रतिनिधिमंडल को मास्टर प्लान 2041 पर एक प्रस्तुति दी
इस अवसर पर निगम के मुख्य भवन योजनाकार ने कर्नाटक के प्रतिनिधिमंडल को मास्टर प्लान 2041 पर एक प्रस्तुति दी। मुख्य अभियंता भवन योजना ने भवन उपनियमों के ऊपर प्रस्तुति दी। मुख्य अभियंता पर्यावरण प्रबंधन सेवा ने ठोस कचरा प्रबंधन एवं सलाहकार पर्यावरण प्रबंधन ने लीगेसी कचरे के निस्तारण पर प्रस्तुति दी। दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत विभिन्न मंजूरियों को ऑनलाइन प्रदान करने की प्रक्रिया के बारे में प्रस्तुति दी।
