Delhi Police: दिल्ली पुलिस के 26 नए इंफ्रा प्रोजेक्ट को MHA ने दी मंजूरी, 653 करोड़ होंगे खर्च

Union Home Ministry approves 26 new infra projects for Delhi Police
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के 26 नए इंफ्रा प्रोजेक्ट को दी मंजूरी।

Delhi Police: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस के 26 नए इंफ्रा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इससे दिल्ली पुलिस को काम और रहने के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। जानें पूरी डिटेल्स...

Delhi Police: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुलिसिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने दिल्ली पुलिस के 26 नए इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इसके लिए 653.46 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, मंजूर की गई परियोजनाओं में 18 पुलिस स्टेशन भवन, 7 पुलिस चौकियां, 1 महिला हॉस्टल और 180 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण शामिल है। गृह मंत्रालय ने इन परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक मंजूरी दे दी है।

इन परियोजनाओं का मकसद दिल्ली पुलिस के काम करने और रहने की स्थिति में सुधार करने के लिए आधुनिक, सुसज्जित और लैंगिक रूप से संवेदनशील सुविधाएं प्रदान करना है। इससे दिल्ली में ज्यादा बेहतर माहौल बनाने में मदद मिलेगी। दिल्ली पुलिस की इन सभी परियोजनाओं को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा पूरा किया जाएगा।

गृह मंत्रालय ने उठाए जरूरी कदम

इससे पहले गृह मंत्रालय ने टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल कार्यस्थल बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया था। इसके तहत गृह मंत्रालय ने अपने प्रतिष्ठानों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में 79,774 स्क्वायर फुट ऑफिस का स्थान खाली कराया था। यह अभियान नवंबर 2024 और अगस्त 2025 के बीच चलाया गया था, जिससे लंबे समय से लंबित मामलों के निपटारे और प्रशासनिक दक्षता में सुधार पर फोकस किया गया।

इस अभियान की अवधि के दौरान मंत्रालय ने क्षेत्रीय और बाहरी कार्यालयों समेत अलग-अलग स्थलों पर 2,405 स्वच्छता अभियान चलाए। लंबित मामलों का निपटारा करते हुए गृह मंत्रालय ने मंत्रालय ने सांसदों के 493 मामलों, मंत्रिमंडल के 2 प्रस्तावों, राज्य सरकारों के 104 मामलों और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के 30 पत्रों का निपटारा किया।

40 हजार से ज्यादा जन शिकायतों को निपटाया

केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपने विशेष अभियान के दौरान 40,880 जन शिकायतों और 1,864 अपीलें मिलीं, जिनका सफलतापूर्वक निपटाया गया। मंत्रालय ने सही ढंग से निगरानी करने और कोर्डिनेशन के लिए एक अंतर-मंत्रालयी डिजिटल पोर्टल का इस्तेमाल किया। इसमें सभी प्रभागों, केंद्र शासित प्रदेशों और दिल्ली पुलिस को अभियान से संबंधित डेटा को वास्तविक समय में अपलोड और ट्रैक करने में मदद मिली।

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