GDA: हरनंदीपुरम टाउनशिप के लिए GDA की तैयारी, नहीं दी जमीन, तो प्लान बी पर होगा काम

Ghaziabad Harnandipuram Township Project
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गाजियाबाद की हरनंदीपुरम टाउनशिप।

गाजियाबाद में नई हरनंदीपुरम टाउनशिप के लिए जमीन अधिग्रहीत की जा रही है। हालांकि किसान जमीन देने के लिए ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसान नहीं मानते हैं, तो प्लान बी पर काम किया जा सकता है।

GDA Township: गाजियाबाद में नई हरनंदीपुरम टाउनशिप बनाई जाएगी। हालांकि इसके लिए जमीन नहीं मिल पा रही है। हालांकि अब उम्मीद है कि जीडीए जमीन की बाधा को जल्द दूर कर लेगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारी किसानों से बातचीत कर रहे हैं। अगर किसान जमीन देने को तैयार नहीं होते हैं, तो प्लान बी के तहत योजना बनाकर जमीन ली जाएगी। इस प्लान बी के लिए 27 अगस्त को होने वाली बैठक में प्रस्ताव रखा जा सकता है।

जानकारी के अनुसार, नई हरनंदीपुरम टाउनशिप राजनगर एक्सटेंशन के पास मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत बनाई जाएगी। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। पहले चरण में पांच गांवों की लगभग 350 हेक्टेयर जमीन पर टाउनशिप बसाई जा सकती है। हाल ही में हुई बैठक में मंजूरी मिली थी कि सर्किल रेट से चार गुना ज्यादा दर पर किसानों से जमीन खरीदी जाए। इसके बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने किसानों से इस बारे में चर्चा करनी शुरू की।

इसके बाद 5 हेक्टेयर जमीन का बैनामा करा लिया गया। बाकी की जमीन के लिए किसानों से बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि किसान अपनी जमीन के लिए ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं और उतनी रकम न मिलने के कारण अपनी जमीन नहीं देना चाहते। अगर किसान अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो प्लान बी के तहत जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और 27 अगस्त को होने वाली बैठक में मंजूरी के प्रस्ताव पेश किया जाएगा। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसानों को उनके हिसाब से मुआवजा नहीं दिया जाता है, तो वे कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसकी वजह से जमीन अधिग्रहण मामले के लंबी कानूनी प्रक्रिया में फंसने के आसार हैं।

जानकारी के अनुसार, आगामी वित्तीय वर्ष में इस परियोजना के तहत जमीन खरीदने के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इसमें से 400 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत सरकार की तरफ से भेजे जा चुके हैं। 2026-27 वित्तीय वर्ष में शासन की तरफ से एक बार फिर बजट जारी करेगा।

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