AAP का पलटवार: 'सरकार सोती रही तो...', ग्रीन पटाखे जलाने की मंजूरी पर बोले गोपाल राय

सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को फोड़ने की अनुमति देने का फैसला सामने आते ही सियासत शुरू हो चुकी है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि अगर केजरीवाल सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए गंभीर होती तो पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की नौबत नहीं आती। अब आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने इन आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सोती रही तो वायु प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा, जिससे निपटना आसान नहीं होगा।

मीडिया से बातचीत में दिल्ली के पूर्व पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हो, दिल्ली की जनता हो या सरकार, हम सभी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि प्रदूषण का स्तर कैसे कम किया जाए। उन्होंने बताया कि 2018 में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ गया था, जिसकी वजह से कोर्ट को पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था और ग्रीन पटाखों की अनुमति दी थी। लेकिन, ग्रीन पटाखे की अनुमति देने के बाद उसके कार्यान्वयन में अनियमितताएं रहीं, जिस वजह से एनजीटी को 2020 में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला सुनाना पड़ा था।

उन्होंने कहा कि अब फिर से कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सीमित समय के लिए पटाखे जलाए जा सकते हैं। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि पुलिस तंत्र को सक्रिय करें और सुनिश्चित करें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ठीक से पालन हो। लोगों को प्रदूषण से बचाएं।

आप नेता गोपाल राय ने किया पलटवार

आप नेता गोपाल राय ने आगे कहा कि अभी तक की स्थिति को देखा जाए तो 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक न तो विंटर एक्शन प्लान पेश किया और ही तय किया। भाजपा सरकार को सक्रियता के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि दिवाली के साथ ही प्रदूषण तेजी से फैलेगा। अगर सरकार इसी तरह सोती रही तो इसे नियंत्रित करना मुश्किल होगा।

बता दें कि पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा था कि अगर केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम करती तो पटाखाें पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी मुख्यमंत्री ने पहले ही ठान लिया था कि इस बार दिल्ली पटाखों के बिना दिवाली नहीं मनाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी है, इसलिए बिना चिंता के दिवाली मनाई जा सकती है। उधर, मंत्री कपिल मिश्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए अरविंद केजरीवाल की सरकार पर हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया। पढ़िये संबंधित खबर