Noida: नोएडा में आएगी नौकरियों की बहार, केंद्र सरकार ने दिया तोहफा, इस प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी
नोए़डा में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी।
Electronics Manufacturing Cluster Project: दिल्ली से सटे नोएडा में जल्द ही नौकरियों की बहार आने वाली है। केंद्र सरकार ने बुधवार को नोएडा को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने गौतम बुद्ध नगर में 417 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0) स्थापित करने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस क्लस्टर को यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (YEIDA) द्वारा डेवलप किया जाएगा। इससे लोकल इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक, इस क्लस्टर में लगभग 2,500 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। इससे युवाओं के लिए बहुत सी नौकरियां उपलब्ध होंगी।
200 एकड़ में बनेगा क्लस्टर
इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह क्लस्टर 200 एकड़ में फैला होगा। इसमें 2,500 करोड़ के निवेश की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और 15,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस क्लस्टर में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक (टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन आदि), ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक (वाहनों और उद्योगों में इस्तेमाल होने वाला सामान), मेडिकल डिवाइस, कंप्यूटर हार्डवेयर और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट (मोबाइल, टावर आदि) जैसे सामान बनाए जाएंगे।
ट्रांसपोर्ट की रहेगी बेहतर सुविधा
बता दें कि यह प्रोजेक्ट YEIDA द्वारा विकसित किया जाएगा। यह क्लस्टर रोड, रेल और हवाई मार्ग से जुड़ा रहेगा, जिससे यहां से सामान लाने और ले जाने में काफी सुविधा मिलेगी। इस क्लस्टर को यीडा सिटी के सेक्टर-10 में डेवलप किया जाएगा, जो यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और आगामी पलवल-खुर्जा एक्सप्रेसवे के पास रहेगा। साथ ही यह जगह रेलवे स्टेशन और जेवर एयरपोर्ट के नजदीक रहेगी।
बता दें कि इस जगह के आसपास मेडिकल डिवाइस पार्क, MSME, अपैरल पार्क और एविएशन हब जैसे इंडस्ट्रियल जोन भी मौजूद हैं, जिससे इस क्लस्टर को ज्यादा फायदा होगा। इसमें छोटे बिजनेस और स्टार्ट-अप को वर्ल्ड-क्लास सुविधाएं मिलेंगी।
प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के निर्देश
इस प्रोजेक्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार की बड़ी भूमिका रहेगी, जिसके लिए अधिकारियों को यूपी सरकार के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया है। सरकार का इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है।
