Ghaziabad DM Action: गाजियाबाद डीएम का सख्त एक्शन, 35 लापरवाह अफसरों की रोकी सैलरी, जानें वजह?

Ghaziabad DM Action: गाजियाबाद जिला प्रशासन ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जिला प्रशासन ने अलग-अलग विभागों के कुल 35 अफसरों की सैलरी रोक दी है। यह कार्रवाई गाजियाबाद जिलाधिकारी (डीएम) रविन्द्र कुमार मांदड़ द्वारा की गई है। दरअसल, शासन की ओर से आम जनता की शिकायतों का समय पर निपटारा करने के लिए जन सुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) पर लगातार मॉनिटरिंग की जाती है।

1 सितंबर 2025 से 30 सितंबर तक जिन अधिकारियों द्वारा दर्ज शिकायतों का ठीक से निपटारा नहीं किया गया, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। इसको लेकर गाजियाबाद के डीएम की ओर से आदेश जारी किया गया। इसमें कहा गया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा निस्तारण न करने या मनमाने तरीके से निस्तारण करने से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हुए।

इसके अलावा आईजीआरएस पोर्टल पर इन अधिकारियों के नाम के सामने संतुष्ट फीडबैक का प्रतिशत शून्य दर्ज हुआ है। इस तरह की कार्यवाही से गाजियाबाद जिले की आईजीआरएस की रैंकिंग पर गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना थी। ऐसे में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की गई।

कब तक के लिए रुकी सैलरी?

गाजियाबाद के डीएम ने लापरवाही बरतने वाले 35 अधिकारियों की सैलरी पर रोक लगाई है। इसमें अलग-अलग विभाग के अधिकारी शामिल हैं। जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि अगले आदेश तक इन अधिकारियों का मासिक वेतन रोक दिया गया है। इसके साथ ही इन सभी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।

गाजियाबाद के डीएम रविन्द्र कुमार मांदड़ का कहना है कि जनता की शिकायतों का तुरंत निपटारा करना शासन की प्राथमिकता है। इस कार्य में जो अधिकारी लापरवाही करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी शिकायतों को गंभीरता से लेकर उनका उचित समाधान करना जरूरी है।

पोर्टल पर जिले की रैंकिंग पर असर

जानकारी के मुताबिक, अधिकारियों द्वारा की गई लापरवाही से आईजीआरएस पोर्टल गाजियाबाद जिले की रैंकिंग पर असर पड़ा है। इस पोर्टल के जरिए शासन की ओर से आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान को मॉनिटर किया जाता है। इसके बावजूद कई अधिकारी इसकी अनेदखी करते हैं, जिसकी वजह से जिले की रैंकिंग में गिरावट आती है। बताया जा रहा है कि अगस्त में गाजियाबाद जिले की रैंक 69 थी, जो सितंबर में 54 पर पहुंची गई है। हालांकि अगर सभी अधिकारी जिम्मेदारी से अपना काम करते, तो जिले की रैंकिंग और भी ज्यादा बढ़ सकती थी।

इन अधिकारियों पर हुई कार्रवाई

जिला प्रशासन ने कुल 35 अधिकारियों की सैलरी पर रोक लगाई है। इनमें प्रमुख रूप से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, नगर निगम गाजियाबाद, बिजली विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, पंचायती राज विभाग, बैकवर्ड क्लास वेलफेयर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, पंचायत राज, समाज कल्याण, महिला कल्याण विभाग समेत अन्य विभाग के अधिकारी शामिल हैं।

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