DUSU Election 2025: ABVP, NSUI और वाम गठबंधन ने जारी किया घोषणापत्र, किए ये वादे

DUSU चुनाव के लिए NSUI ABVP और वाम गठबंधन ने जारी किया घोषणापत्र।
DUSU Election 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) के चुनाव 18 सितंबर को होंगे। ऐसे में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP), नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) और वाम समर्थित SFI-AISA गठबंधन ने अपने-अपने घोषणपत्र जारी कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि घोषणापत्र में छात्र संगठनों ने शिक्षा, सुविधाएं और छात्र कल्याण को लेकर तमाम तरह के वादे किए हैं।
ABVP ने क्या वादे किए?
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ( ABVP) ने 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का सुझाव लिया है, इसके बाद घोषणा पत्र तैयार किया है। घोषणा में शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, खेल और रोजगार जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। ABVP ने स्टूडेंट्स को कम कीमत पर मेट्रो पास और मुफ्त वाई-फाई देने का वादा किया है। इसके अलावा ABVP द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना और दिव्यांग स्टूडेंट्स के कल्याण हेतु जरूरी कदम उठाने का वादा किया है।
NSUI के घोषणापत्र में ये वादे
नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ( NSUI) ने अपने घोषणापत्र में सभी स्टूडेंट्स के लिए एक जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्ती शिक्षा और छात्रों के अधिकारों पर जोर दिया है। NSUI ने दिव्यांग छात्रों को 5,000 रुपये का मासिक भत्ता देने जैसे वादों को घोषणापत्र में शामिल किया है। वहीं NSUI ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को खारिज करने का मुद्दा भी उठाया है।
NSUI ने पूर्वोत्तर और भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए सहायता प्रणाली देने का वादा किया है। NSUI ने महिलाओं के लिए अलग घोषणापत्र जारी किया है,जिसमें सुरक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है। संगठन ने गर्ल्स स्टूडेंट के लिए खास हेल्पलाइन, सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीनें और पीरियड्स को लेकर स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का वादा किया है।
वाम गठबंधन ने किन मुद्दों को शामिल किया ?
वाम गठबंधन SFI-AISA ने अपने घोषणापत्र को सच्चा छात्र-केंद्रित घोषणा-पत्र बताया है। वाम गठबंधन ने फीस बढ़ने का विरोध करने का फैसला लिया है। SFI-AISA गठबंधन ने स्टूडेंट्स के लिए मासिक धर्म के लिए छुट्टी का वादा किया है। इसके अलावा गठबंधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आलोचना की है। गठबंधन ने वादा किया है कि सभी कॉलेजों में आंतरिक शिकायत समितियों के गठन और लैंगिक संवेदनशीलता सेल का चुनाव कराने की वकालत करने के लिए कहा है।
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