Delhi: दिल्ली पुलिस को मिला ये खास अधिकार, बिना कोर्ट जाए दे सकेंगे गवाही, जानें कैसे?
दिल्ली पुलिस के अधिकारी थाने से कोर्ट मे ंगवाही दे सकेंगे।
Delhi Police Video Conferencing: दिल्ली के सभी थानों को एक खास सुविधा दी गई है। पुलिस स्टेशन से पुलिसकर्मी सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में गवाही दे सकेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दिल्ली के सभी 226 थानों को पुलिसकर्मियों को गवाही के लिए नामित स्थल घोषित किया गया है। इस प्रस्ताव की मंजूरी के बाद पुलिसकर्मियों को गवाही देने के लिए अदालत में पेश नहीं होना पड़ेगा, जिससे समय और संसाधन की बचत होगी।
बता दें कि अभी तक यह सुविधा दिल्ली हाईकोर्ट, जिला अदालतों, फोरेंसिक लैब समेत कुछ सरकारी ऑफिस में ही थी, जहां से अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में गवाही दे सकते थे। अब यह सुविधा सभी थानों में भी लागू कर दी गई है।
क्या होंगे फायदे?
दिल्ली के उपराज्यपाल ऑफिस के अनुसार, सरकार के इस फैसले से अदालतों में पेश होने वाले पुलिसकर्मियों का समय बचेगा। अभी तक पुलिसकर्मियों को किसी भी मामले में गवाही देने के लिए अदालत में जाना पड़ता था, जिसके कारण उनकी ड्यूटी का काफी समय बर्बाद हो जाता था। हालांकि अब वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही गवाही दे सकेंगे, जिससे पुलिस की रोजाना के काम में रुकावट नहीं होगी।
अधिकारियों के मुताबिक, यह बदलाव भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत बनाए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ड्राफ्ट मॉडल नियमों (न्याय श्रुति) के तहत किया गया है।
सिर्फ अधिकारी और पुलिसकर्मियों के लिए सुविधा
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मे एक समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे कि पुलिस और कोर्ट के बीच कामकाज में तेजी लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की जाए। यह भी स्पष्ट किया गया कि ये सुविधा पुलिस थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिर्फ पुलिसकर्मियों या अधिकारियों के लिए होगी, न कि किसी गवाह के लिए।
इन सभी थानों में होगी सुविधा
दिल्ली पुलिस ने सभी 226 थानों को नामित स्थल बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा था। इसमें 179 प्रादेशिक पुलिस स्टेशन, 15 साइबर पुलिस स्टेशन, 16 मेट्रो पुलिस स्टेशन, 2 अपराध शाखा, 2 आईजीआई एयरपोर्ट, 8 रेलवे पुलिस स्टेशन, 1 स्पेशल सेल, 1 आर्थिक अपराध शाखा, 1 सतर्कता शाखा और 1 महिला अपराध प्रकोष्ठ शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में हर दिन औसतन करीब 2,000 पुलिस अधिकारी अलग-अलग अदालतों में गवाही देते हैं, जिसके लिए उन्हें अदालत में पेश होना पड़ता है।
