MCD House Uproar: एमसीडी सदन में MTS कर्मियों की मांगों को लेकर हंगामा, विपक्ष ने की नारेबाजी
दिल्ली नगर निगम के सदन में हंगामा।
दयाराम/नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक में मंगलवार को एमटीएस कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। नेता विपक्ष अंकुश नारंग के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षदों ने एमटीएस कर्मियों की मांगों के समर्थन में सदन में जोरदार प्रदर्शन किया। 'आप' पार्षदों ने 'वेतन चोर कुर्सी छोड़' और 'एमसीडी एमटीएस कर्मचारी जिंदाबाद' जैसे नारे लगाते हुए प्लेकार्ड लहराए। इससे सदन का माहौल गर्म हो गया।
एमसीडी सदन की बैठक की शुरुआत स्वर्गीय विजय कुमार मल्होत्रा के लिए शोक प्रस्ताव से हुई। सत्तारूढ़ दल, कांग्रेस और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के सदस्यों ने मिलकर शोक प्रस्ताव पढ़ा। निगम आयुक्त ने महीने भर की घटनाओं का उल्लेख किया, जिसके बाद सदन में एमटीएस कर्मियों की हड़ताल का मुद्दा उठा।
विशेष समिति बनाने की घोषणा
एमसीडी के मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह ने सदन में घोषणा की कि एमटीएस कर्मियों की समस्याओं और मांगों की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस समिति में सत्तापक्ष, विपक्ष के साथ ही एमटीएस कर्मियों के प्रतिनिधियों में से 2 सदस्य शामिल होंगे। इससे सभी पक्षों की बातें निष्पक्ष रूप से सुनी जा सकेंगी।
मेयर ने कहा कि त्योहारों का सीजन नजदीक है। ऐसे में निगम के कामकाज और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान में संतुलन बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मेयर द्वारा समिति बनाने की घोषणा के बाद नेता सदन प्रवेश वाही ने त्योहारी सीजन की तैयारियों पर चर्चा शुरू की। इसी दौरान आप पार्षदों ने फिर से नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए बाधित हो गई। इस दौरान हंगामा बढ़ने पर मेयर राजा इकबाल सिंह ने 10 मिनट तक के लिए बैठक स्थगित कर दी गई।
क्या है एमटीएस कर्मचारियों का मुद्दा?
दरअसल, दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग के एमटीएस यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ पिछले 2 सप्ताह से ज्यादा समय से सिविक सेंटर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, बकाया वेतन भुगतान और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार शामिल हैं।
नगर निगम प्रशासन पर पहले से ही कई विभागों में कार्य प्रभावित होने का दबाव है। ऐसे में समिति का गठन हड़ताल खत्म करवाने और समाधान की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
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