Delhi Lawyers Strike End: दिल्ली के वकीलों की हुई जीत, जरूरी मांग हुई मंजूर, हड़ताल खत्म!

Delhi Lawyers Strike End: दिल्ली की जिला अदालतों की हड़ताल सोमवार को फिर शुरू हो गई थी, जो सोमवार दोपहर तक खत्म कर दी गई। दिल्ली पुलिस की ओर से सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें सभी पुलिस अधिकारियों को साक्ष्य या गवाही के लिए अदालतों में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। इस सर्कुलर के जारी होने के बाद वकीलों ने दावा किया कि ये उनकी जीत है। यह आदेश स्पेशल पुलिस कमिश्नर (क्राइम) देवेश चंद्र श्रीवास्तव द्वारा जारी किया गया है।

इस सर्कुलर को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी मंजूरी दी है। अब दिल्ली पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी पहले की ही तरह आपराधिक मामलों में अदालतों में फिजिकल तौर पर पेश होकर गवाही या सबूत देंगे। बता दें कि दिल्ली की जिला अदालतों के वकील पुलिसकर्मियों को थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य देने वाले आदेश के खिलाफ हड़ताल कर रहे थे।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पिछले महीने 13 अगस्त को दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें पुलिस अधिकारियों को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की मंजूरी दी गई थी। सरकार का कहना था कि इससे दिल्ली पुलिस का संसाधन और समय बचेगा। हालांकि जिला अदालतों के वकीलों ने इसका विरोध किया। दिल्ली जिला बार एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। 22 अगस्त से दिल्ली की सभी जिला अदालतों के वकीलों ने हड़ताल शुरू कर दी, जो करीब 1 हफ्ते बाद खत्म हुई। उस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री के प्रतिनिधियों ने कमेटी के सदस्यों से मुलाकात कर आश्वासन दिया कि सरकार इस फैसले पर दोबारा विचार करेगी।

8 सितंबर से फिर शुरू हुई थी हड़ताल

दिल्ली की जिला अदालत के वकील एलजी के नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए। वकीलों का कहना है कि इस फैसले से अदालत की न्यायिक प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ेगा। पिछले महीने किसानों की हड़ताल खत्म कर दी गई थी। हालांकि 4 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने फिर से एक नोटिस जारी किया, जिसमें औपचारिक रूप से पुलिस अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की छूट दी गई। इस नोटिस के बाद फिर से वकीलों ने 8 सितंबर से हड़ताल करने का ऐलान किया था। इसके तहत 8 सितंबर को सुबह से ही वकीलों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की ओर से सर्कुलर जारी किया गया। वकीलों ने इसे अपनी जीत करार दिया है।

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