Delhi Jal Board: दिल्ली में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए पानी का बिल जरूरी, क्यों लिया गया फैसला?

Delhi Jal Board: राजधानी दिल्ली में अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए पानी का बिल दिखाना जरूरी होगा। दिल्ली जल बोर्ड ने इस दस्तावेज को अनिवार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जल बोर्ड के इस कदम का मकसद राजस्व को बढ़ाना और अवैध पानी के कनेक्शन को रोकना है।

दरअसल, दिल्ली में बहुत से घरों में पानी के अवैध कनेक्शन हैं, जिससे जल बोर्ड को आर्थिक नुकसान हो रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि मौजूदा समय में दिल्ली के अंदर 57 लाख बिजली कनेक्शन हैं, जबकि पानी के सिर्फ 29 लाख कनेक्शन हैं। इससे साफ जाहिर है शहर में कई घरों में पानी के वैध कनेक्शन नहीं हैं।

इस वजह से लिया गया फैसला

दिल्ली में पानी के अवैध कनेक्शन को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। हाल ही में दिल्ली में जल मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई जल बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के समय यह सुनिश्चित करना होगा कि संपत्ति की खरीद-बिक्री के दौरान बकाया बिलों का भुगतान हो जाए।

दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, इस पहल का मकसद राजस्व को भी बढ़ाना है। अधिकारियों का कहना है कि पानी की खपत का लगभग 80 फीसदी हिस्सा सीवर नेटवर्क में जाता है। अब सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रॉपर्टी दस्तावेजों के साथ पिछले 3 महीनों का पानी का बिल भी लगाया जाए। इससे सीवर नेटवर्क को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

दिल्ली में वैध कनेक्शन कराने में छूट

हाल ही में हुई दिल्ली जल बोर्ड की बैठक में एक और अहम फैसला लिया गया। जल बोर्ड ने घरेलू अवैध कनेक्शन को वैध करने के लिए लगने वाले शुल्क को कम कर दिया है। अब सिर्फ 5 हजार रुपये में घरेलू पानी के अवैध कनेक्शन को वैध कराया जा सकेगा। इससे पहले यह शुल्क 26 हजार रुपये था।

दिल्ली में कितने पानी के कनेक्शन?

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों से तकरीबन 57 लाख उपभोक्ताओं ने बिजली कनेक्शन लिया है। वहीं दूसरी ओर वहीं दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक कुल 29 लाख लोगों के नाम ही वैध कनेक्शन रजिस्टर्ड है।