Delhi University: डीयू के इन 12 कॉलेजों को मिलेंगे 108 करोड़, दिल्ली सरकार ने जारी किया ग्रांट

Delhi government releases grants to 12 DU colleges
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दिल्ली सरकार ने डीयू के 12 कॉलेजों को जारी किया ग्रांट।

Delhi University Colleges: दिल्ली सरकार ने डीयू के 12 कॉलेजों के लिए 108 करोड़ रुपये का ग्रांट जारी किया है। इससे इन कॉलेजों में स्टाफ की सैलरी और अन्य जरूरी खर्चों पर इस्तेमाल किया जाएगा।

Delhi University Colleges: दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े 12 कॉलेजों के लिए सरकार ने 108 करोड़ रुपये का ग्रांट की तीसरी किस्त जारी कर दी है। इसका उपयोग कॉलेजों में टीचरों और कर्मचारियों की सैलरी, बिल्डिंग के मेंटेनेंस और अन्य जरूरी खर्चों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसको लेकर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद के ऑफिस की ओर से बुधवार को बयान जारी किया गया। आधिकारिक बयान में कहा गया कि डीयू के इन 12 कॉलेजों में तत्काल खर्चों के लिए 24 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि अलग से जारी की गई है।

शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि 'किसी भी शिक्षक या छात्र को संसाधनों की कमी का सामना न करना पड़े।' उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने तरह से फंडेड इन 12 पूरी कॉलेजों के लिए 2025-26 के दौरान तीन किस्तों में अभी तक कुल 325 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

इन कॉलेजों को मिलेगा फंड

दिल्ली सरकार की ओर से जारी किया गया 108 करोड़ रुपये का फंड 12 कॉलेजों को दिया गया है। इनमें आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, भीम राव अंबेडकर कॉलेज, अदिति महाविद्यालय, भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज, दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, भगिनी निवेदिता कॉलेज, केशव महाविद्यालय, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज और शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज शामिल हैं।

'दिल्ली सरकार का तोहफा'

दिल्ली के शिक्षा मंत्री सूद ने कहा कि सरकार राजधानी के सभी शैक्षणिक संस्थानों को समय पर और पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि शिक्षकों और कर्मचारियों को कोई असुविधा न हो और न ही छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियां बाधित हों।

मंत्री ने कहा कि यह ग्रांट दिल्ली सरकार की ओर से टीचरों और छात्रों के लिए दिवाली का उपहार है। इससे इन संस्थानों की फाइनेंशियल और एकेडमिक स्थिरता में मदद करेगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें या तो ग्रांट जारी करने में नाकाम रहीं या उनमें देरी की। इससे स्टाफ और छात्र दोनों को नुकसान हुआ।

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