Delhi Govt: दिल्ली के छोटे कारोबारियों को राहत, बिना कुछ गिरवी रखे मिलेगा लोन, जानें कैसे?

Delhi Govt: राजधानी दिल्ली में छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राजधानी में छोटे उद्यमियों को बिना कुछ गिरवी रखे लोन मिल जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) के साथ साझेदारी की है। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस योजना के तहत हजारों उद्यमियों को लाभ होगा।

इस साझेदारी से छोटे उद्यमियों को कुछ भी गिरवी रखे बिना ऋण लेने में मदद मिलेगी। साथ ही बैंकों को भी लोन देने में जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस योजना के तहत अलग-अलग कैटेगरी के लोगों को 95 फीसदी तक का गारंटी कवरेज दिया जाएगा।

95 फीसदी तक का मिलेगा कवरेज

सरकार की नई योजना के अनुसार, लघु उद्यमों के लिए, 10 करोड़ रुपये तक के लोन पर 75 फीसदी कवरेज सीजीटीएमएसई और 20 फीसदी कवरेज दिल्ली सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसके अलावा महिला उद्यमियों को 10 करोड़ रुपये तक के लोन पर 90 फीसदी कवरेज सीजीटीएमएसई और 5 फीसदी कवरेज दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।

इसी तरह सूक्ष्म उद्यमों के लिए, 5 लाख रुपये तक के ऋणों पर 85 फीसदी कवरेज सीजीटीएमएसई और 10 फीसदी कवरेज दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 5 लाख रुपये से 10 करोड़ रुपये तक के ऋणों पर 75 फीसदी कवरेज सीजीटीएमएसई और 20 फीसदी कवरेज दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार के लोन के लिए कुल कवरेज 95 फीसदी तक रहेगा।

क्या है सीजीटीएमएसई?

बता दें कि सीजीटीएमएसई एक ऐसी संस्था है जो छोटे उद्यमों को बिना कुछ गिरवी रखे ही लोन दिलाने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को गारंटी देती है। इसकी स्थापना साल 2000 में की गई थी। इसकी स्थापना केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा की गई थी। वर्तमान में सीजीटीएमएसई देशभर में 276 सदस्य ऋण संस्थानों के साथ काम कर रही है।

नए रोजगार भी मिलेंगे

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा कि सीजीटीएमएसई के साथ साझेदारी के तहत अब छोटे व्यवसायियों को बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे ऋण मिल सकेगा। इस योजना में 95 फीसदी तक की गारंटी कवरेज का प्रावधान है, जिससे बैंकों का जोखिम घटेगा और उन्हें अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

सीएम ने आगे लिखा कि इस योजना से इस सेक्टर में रोजगार बढ़ेंगे, नवाचार को बल मिलेगा और महिला उद्यमिता को नया संबल मिलेगा। राजधानी को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में यह पहल एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।