Delhi Govt: दिल्ली में लागू हुआ ई-डिलीवरी समन-वारंट सिस्टम, मोबाइल पर आएगा कोर्ट का नोटिस
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता।
Summon Warrant E-Delivery: राजधानी दिल्ली में लगातार डिजिटल युग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने एक ओर आबादी फैसला लिया है। इसके तहत अब दिल्ली पुलिस ने अधिकारी कोर्ट के समन और वारंट देने के लिए आरोपी या गवाह के घर नहीं जाएंगे। नए नियम के तहत पुलिस व्हाट्सएप या फिर ईमेल के जरिए वारंट और समन भेज सकती है। इसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
नई व्यवस्था के तहत दिल्ली सरकार की मदद से सभी पुलिस स्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक समन वितरण केंद्र बनाए जाएंगे। दिल्ली बीएनएसएस (समन और वारंट की सेवा) नियम, 2025 को शहर सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। शनिवार को अधिकारियों से इसकी जानकारी दी।
क्या होगा फायदा?
दिल्ली सरकार के फैसले से कई फायदे होंगे। इससे पहले दिल्ली पुलिस आरोपी या गवाह के घर जाकर समन और वारंट देते थे। इससे पुलिसकर्मियों का समय और फ्यूल खर्च होते थे। लेकिन अब दिल्ली पुलिस अदालत केस सूचना प्रणाली (सीआईएस) सॉफ्टवेयर के जरिए समन और वारंट जारी करेगी। इन समन पर डिजिटल रूप में कोर्ट की मुहर और अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। सबसे पहले सॉफ्टवेयर के जरिये डॉक्यूमेंट संबंधित पुलिस स्टेशन में पहुंचेंगे, जहां से आरोपी या गवाह को ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा भेजे जाएंगे।
ये होगी पूरी व्यवस्था
दिल्ली सरकार के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, पुलिसकर्मियों को शिकायत दर्ज करते समय मोबाइल नंबर, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर लेना जरूरी होगा। हालांकि अगर किसी व्यक्ति के पास ईमेल या व्हाट्सएप नंबर की सुविधा नहीं है, तो उसे प्रिंट में समन घर तक पहुंचाया जाएगा, जैसा कि अभी तक किया जा रहा था। इस काम के लिए सभी थानों में अलग अलग टीम होगी, जिसके निगरानी थानाध्यक्ष करेंगे।
कोर्ट में देना होगा प्रिंट
दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन के तहत आरोपी या पक्ष को डिजिटल समान भेजने के बाद कोर्ट में प्रिंट भेजना होगा। इस डिजिटल बदलाव को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस स्टेशन में इलेक्ट्रॉनिक समन डिलीवरी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र इलेक्ट्रॉनिक समन और वारंट की डिजिटल भेजने, स्वीकृति और रिकॉर्ड-कीपिंग का प्रबंधन करेंगे।
