No Fuel For Old Vehicle: दिल्ली में फ्यूल बैन पॉलिसी पर लगेगी रोक, मंत्री मनजिंदर सिरसा ने CAQM को लिखा पत्र
नई फ्यूल पॉलिसी को लेकर मंत्री मनजिंदर सिरसा ने CAQM को लिखा पत्र।
Delhi Govt Letter To CAQM: राजधानी दिल्ली में एंड ऑफ लाइफ वाहनों को फ्यूल ने देने की पॉलिसी लागू होने के बाद से ही इसका विरोध किया जा रहा है। अब दिल्ली सरकार ने भी इस पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को लेटर लिखा। इस लेटर में सिरसा ने CAQM से मांग की है कि निर्देश संख्या 89 पर रोक लगाई जाए, जिसके तहत दिल्ली में EOL वाहनों को फ्यूल देने से मना किया गया है।
लेटर में लिखा है कि इस नीति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया जाए, जब तक कि पूरे एनसीआर में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे का सिस्टम एकीकृत नहीं हो जाता है। मंत्री सिरसा ने लेटर में आगे लिखा, हमें विश्वास है कि दिल्ली सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों से एयर क्वालिटी में पर्याप्त सुधार आएगा।
सरकार के सामने ये बड़ी चुनौतियां
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा कि उन्होंने CAQM को लेटर लिखकर EOL वाहनों को फ्यूल ने देने के निर्देश पर रोक लगाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि लेटर में बताया गया कि दिल्ली के पेट्रोल पंप पर जो ANPR कैमरे लगाए गए हैं, वे मजबूत सिस्टम नहीं हैं। उनमें अभी भी कई चुनौतियां हैं। मंत्री ने कहा कि इस सिस्टम में टेक्निकल गड़बड़ी, सेंसर काम न करना और स्पीकर खराब होने जैसी चुनौतियां हैं।
उन्होंने कहा कि अभी तक इसे NCR के डेटा के साथ एकीकृत नहीं किया गया है। मंत्री सिरसा ने बताया कि HSRP यानी उच्च सुरक्षा के नंबर प्लेटों की पहचान करने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा लेटर में यह भी कहा गया कि अभी तक यह पॉलिसी गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद समेत NCR के बाकी शहरों में भी लागू नहीं किया गया है।
जनता ने किया जमकर विरोध
बता दें कि राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से एंड ऑफ लाइफ वाहनों पर बैन लगा दिया गया है। इसके तहत 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन दिल्ली में नहीं चलाए जा सकते हैं। इन वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं दिया जाएगा। साथ ही इन वाहनों को जब्त करके स्क्रैप के लिए भेज दिया जाएगा। इसके अलावा वाहन मालिक पर जुर्माना भी लगाने का प्रावधान है। सरकार का यह नियम जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर पर हर तरफ विरोध किया जा रहा है।
