Delhi Government: दिल्ली सरकार ने बनाया प्लान, 94 फ्लाईओवर के नीचे दी जाएंगी सार्वजनिक सुविधाएं

Delhi Government Planning for Flyovers
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दिल्ली सरकार ने फ्लाईओवर्स के नीचे सार्वजनिक सुविधाएं विकसित करने का प्लान बनाया है। 

Delhi Government: दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने 94 फ्लाईओवर के नीचे सार्वजनिक सुविधाएं विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। फ्लाईओवर के नीचे हेल्थ क्लीनिक, लाइब्रेरी, प्लेइंग स्पेस आदि बनाए जाएंगे। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।

Delhi Government: वर्तमान समय में दिल्ली के फ्लाईओवर के नीचे कहीं झुग्गी-झोपड़ियां, कहीं कूड़े का अंबार, तो कहीं हरियाली दिखाई देती है। हालांकि आने वाले समय में फ्लाईओवर के नीचे का नजारा बदला नजर आ सकता है। दिल्ली की रेखा सरकार इसके लिए खास तैयारी कर रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में फ्लाईओवर्स के नीचे हेल्थ क्लीनिक, लाइब्रेरी या इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन देखने को मिल सकते हैं।

इस परियोजना के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने 94 फ्लाईओवर्स की पहचान कर ली है। इन फ्लाईओवर्स के नीचे हेल्थ क्लीनिक, लाइब्रेरी, खेलने के लिए स्पेस (बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि) या इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन जैसी सार्वजनिक सुविधाएं मिल सकती हैं।

एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि फ्लाईओवर के नीचे कितनी जगह है, उस आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि किस फ्लाईओवर के नीचे कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके लिए 94 फ्लाईओवर की पहचान की जाएगी। पहचान किए गए सभी फ्लाईओवर का सर्वेक्षण कराने के लिए टेंडर जारी किया गया है। सार्वजनिक सुविधाओं में स्वास्थ्य क्लीनिक बनाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहन-चार्जिंग स्टेशन, बैडमिंटन आदि खेलने के लिए स्पेस, पुस्तकालय आदि बनाए जाएंगे।

टेंडर में कहा गया है कि कंपनी को साइट की स्थितियों का अध्ययन करने, विकसित किए जाने वाले बुनियादी ढांचे के साथ ही परियोजना रिपोर्ट और ड्राइंग तैयार करनी होगी। इस परियोजना के लिए राजस्व मॉडल भी बनाना है। ये परियोजना PPP मॉडल पर विकसित की जाएगी। बता दें कि हाल ही में लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक फ्लाईओवर को गोद लेने की परियोजना का प्रस्ताव दिया था। ये प्रस्ताव बुनियादी ढांचे की सफाई और बेहतर देखभाल के लिए दिया गया था, जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर आधारित है।

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