दिल्ली सरकार तैयार कर रही डेटाबेस: स्कीमों के लिए सर्वे की तैयारी, इन पांच विभागों से होगी शुरुआत

Delhi Government: दिल्ली सरकार की तरफ से सरकारी लाभकारी योजनाओं के लिए डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके लिए सरकार जल्द सर्वे कराने की तैयारी में है। इस सर्वे के दौरान 37 बिदुओं की जानकारी ली जाएगी। इनमें व्यक्ति का नाम, पता, जाति, धर्म, आय आदि के बारे में जानकारी शामिल होगी। इस सर्वे का फैसला लाभकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए किया जाएगा।

इन पांच विभागों के लिए शुरू किया जाएगा शुरुआती डेटा

पहले चरण में पांच विभागों के लाभार्थियों का सर्वे किया जाएगा। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, राजस्व विभाग, श्रम विभाग और समाज कल्याण विभाग को चुना गया है। इसके बाद अगले चरण में बाकी विभागों में लाभ ले रहे लाभार्थियों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। डेटाबेस तैयार कर उन्हें एक यूनिक आईडी भी दी जाएगी। ये यूनिक आईडी सिर्फ लाभार्थियों के लिए नहीं बल्कि दिल्लीवासियों के लिए होगी।

सिंगल विंडो सिस्टम पर अपलोड होगी यूनिक आईडी

दिल्ली वालों को यूनिक आईडी मिलने से उन्हें सरकार की तरफ से मिल रही लाभकारी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी। इसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाएगा। यहां लोगों को अपना विवरण देखने और अपडेट करने की सहूलियत मिलेगी। इसके तहत योजनाओं की निगरानी, लाभकारी योजनाओं का वितरण, योजनाओं में पारदर्शिता और नीति निर्माण में मदद मिलेगी। बता दें कि सूचना प्रौद्योगिक विभाग राज्य के हर नागरिक का 36 डिग्री डेटाबेस तैयार करेगा। इसके लिए सर्वे के दौरान सारी जानकारियां ली जाएंगी। सर्वे करने के लिए सूचना और प्रौद्योगिक विभाग की तरफ से टेंडर जारी कर दिया गया है।

डेटाबेस को गोल्डन रिकॉर्ड कह रही सरकार

सरकार का मानना है कि इस डेटाबेस से भविष्य में नीति निर्धारण करना आसान हो जाएगा। इससे लाभ वितरण में पारदर्शिता आएगी और साथ ही फर्जीवाड़ों पर भी रोक लग सकेगी। सरकार की तरफ से इस डेटाबेस को गोल्डन रिकॉर्ड कहा जा रहा है। क्योंकि इसकी मदद से विभिन्न डेटाबेस में व्यक्ति की पहचान और ट्रैकिंग करना आसान हो जाएगा। साथ ही दिल्ली के नागरिकों को एक ही जगह पर सभी जरूरी जानकारियां और योजनाओं की स्थिति देखने की सुविधा मिल सकेगी।