Electricity Connection: दिल्ली के सवा लाख परिवारों को बड़ी राहत, 'बुक प्रॉपर्टी' में भी मिलेगा बिजली कनेक्शन
दिल्ली की 'बुक प्रॉपर्टी' में भी मिलेगा बिजेली कनेक्शन।
Delhi Electricity Connection: दिल्ली सरकार ने बिजली कनेक्शन से वंचित राजधानी के हजारों परिवारों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'बुक्ड प्रॉपर्टी' में बिजली कनेक्शन देने पर लगी रोक को हटा दिया है। सरकार के इस फैसले से दिल्ली के 1.25 लाख से ज्यादा परिवारों को फायदा होगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह फैसला जन हित में लिया गया है।
सरकार का कहना है कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना सिर्फ अनुचित ही नहीं है, बल्कि इससे बिजली चोरी की समस्याएं भी बढ़ती हैं। सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश के बाद ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव ने भी आदेश जारी कर दिया है।
बता दें कि बिजली विभाग को लगातार जन शिकायतें मिल रही हैं। इनमें कहा गया है कि डिस्कॉम (बिजली कंपनियों) ने इस आधार पर बिजली कनेक्शन नहीं दिए या काट दिए हैं कि संबंधित संपत्तियां दिल्ली नगर निगम द्वारा अनधिकृत निर्माण के लिए बुक की गई हैं।
इन परिवारों को मिलेगा लाभ
दरअसल, बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) अवैध निर्माण के कारण दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा सील की गई संपत्ति को बिजली कनेक्शन नहीं देती हैं। इसके साथ ही उन अवैध निर्माण के पुराने बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं, जिनमें नगर निगम द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश जारी होने के बाद भी सालों तक कई अलग-अलग कारणों की वजह से कार्रवाई नहीं की गई है। इससे लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा रहा था। बीते दिनों में दिल्ली हाईकोर्ट ने स रोक को हटा दिया। उसके बाद दिल्ली सरकार के ऊर्जा विभाग ने भी इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
बिजली चोरी की समस्याएं बढ़ने की आशंका
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली नगर निगम द्वारा सील भवनों में भी लाखों लोग रहते हैं। उन्हें 'बुक प्रॉपर्टी' के आधार पर बिजली कनेक्शन से वंचित कर दिया गया था। इससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे बिजली चोरी को भी बढ़ावा मिलता है।
ये होंगे नए नियम
दिल्ली सरकार की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार, अब सिर्फ इस आधार पर बिजली कनेक्शन देने से इनकार नहीं कर सकेंगे कि एमसीडी ने अनधिकृत निर्माण के लिए संपत्ति बुक कर ली है। सिर्फ उन्हीं संपत्तियों को बिजली कनेक्शन देने से मना किया जा सकता है, जिनके ध्वस्तीकरण के लिए एमसीडी द्वारा सूचना दी गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इस फैसले से 1.25 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को लाभ होगा। ऐसे नागरिकों की सहायता के लिए डिस्कॉम हेल्पलाइन भी स्थापित करेंगी, जिन्हें पहले नियमित बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाया था।
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