Private School Fees: नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी... निजी स्कूलों की 'मनमानी' पर बोलीं सीएम रेखा गुप्ता
दिल्ली के स्कूल अब नहीं बढ़ा सकेंगे फीस
CM Rekha Gupta: दिल्ली सरकार अब एक ऐसे शिक्षा तंत्र को विकसित कर रही है, जहां हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, समान अवसर और पूरी पारदर्शिता मिल सके। इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने निजी और सरकारी स्कूलों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, ताकि शिक्षा सिर्फ अमीरों की पहुंच तक सीमित न रहे। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा मनमाने फीस वृद्धि को लेकर भी आदेश जारी किया था। अब सीएम रेखा गुप्ता ने फिर से निजी स्कूलों को चेताया है कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025 का पालन करें अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सीएम रेखा गुप्ता ने दी चेतावनी
दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता ने अपने X हेंडिल पर दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025 का जिक्र करते हुए पोस्ट शेयर की है। उन्होंने लिखा, 'दिल्ली सरकार एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम विकसित कर रही है, जहां गुणवत्ता, समान अवसर और पारदर्शिता साथ चलें। दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025 लागू होने से निजी स्कूल अब मनमानी फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, टॉयलेट, आधुनिक सुविधाएं और पर्याप्त शिक्षक और स्टाफ सुनिश्चित किए जाएंगे।'
अभिभावकों को मनामानी फीस वृद्धि से मिलेगी राहत
बता दें कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 2025 लाग किया गया है। इसके लागू होने से अब निजी स्कूल बिना वजह फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। यह कानून शिक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए बनाया गया है। इस एक्ट के लागू होने से स्कूलों की फीस बढ़ाने के लिए सरकार से मंजूरी लेना आवश्यक है। पहले कई स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ाते थे, जिससे माता-पिता पर आर्थिक बोझ पड़ता था। अब इस एक्ट के जरिए फीस निर्धारण और वृद्धि में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए उचित कारण बताने होंगे। इससे माता-पिता को राहत मिलेगी और शिक्षा सस्ती और बेहतर होगी।
आधुनिक सुविधाओं का जोर
सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों के बराबर या उससे बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अब सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा रहे हैं, जहां डिजिटल बोर्ड, इंटरएक्टिव टीचिंग और आधुनिक तकनीक से पढ़ाई होगी। साथ ही, अच्छी लाइब्रेरी, खेल के मैदान (प्लेग्राउंड), साफ-सुथरे टॉयलेट और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। शिक्षकों और स्टाफ की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इन सुविधाओं से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।
पारदर्शिता का संकल्प
सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि यह बदलाव दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। सरकार का लक्ष्य है कि अमीर-गरीब का भेदभाव खत्म हो और हर बच्चे को बराबर मौका मिले। नया एक्ट और सरकारी स्कूलों में हो रहे सुधार से शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा। इससे न सिर्फ माता-पिता को फायदा होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी बेहतर भविष्य पा सकेंगी।
