Delhi Govt: दिल्ली के बारापुला एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की होगी जांच, LG ने दिए ACB को आदेश
दिल्ली के बारापुला एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में हुई देरी की होगी जांच।
Barapullah Extension Project: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के एक प्रोजेक्ट की जांच होने जा रही है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बारापुला एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में देरी, लागत बढ़ोतरी और आर्बिट्रेशन पेमेंट से जुड़े मामले की जांच के आदेश दिए हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) इस मामले की जांच करेगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सिफारिश के बाद एलजी ने यह आदेश जारी किया है। इस प्रोजेक्ट की जांच के दायरे में पीडब्ल्यूडी, राजस्व विभाग और डीटीएल से जुड़े मंत्री और सरकारी अधिकारी शामिल होंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोप है कि इस परियोजना में 10 साल से ज्यादा की देरी हुई, जिससे सरकारी खजाने को सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट एलएंडटी कंपनी को दिया गया था। भारत मंडपम अंडरपास निर्माण में भी इसी कंपनी यानी (एलएंडटी) की लापरवाही सामने आई थी।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के समय शुरू हुई परियोजना से जुड़ा हुआ है। बारापुला एक्सटेंशन का निर्माण साल 2017 में ही पूरा होना था, लेकिन कई कारणों की वजह से इसमें देरी हुई। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, ये मामला आर्बिट्रेशन में चला गया, जहां पर कंपनी के पक्ष में फैसला हुआ। इसके बाद आरोप लगा कि पीडब्ल्यूडी के कुछ अधिकारियों ने कंपनी का पक्ष लिया। कंपनी को 120 करोड़ रुपए देने का आदेश हुआ। 2023 में कंपनी फिर से कोर्ट में चली गई, कोर्ट ने फिर 175 करोड़ देने का आदेश दिया।
साल 2011 में बारापुला एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट का प्लान बनाया गया था। इसके बाद साल 2014 में 1,260 करोड़ का प्रोजेक्ट 964 करोड़ में एक कंपनी ने लिया। हालांकि विभागों की लापरवाही के कारण जमीन अधिग्रहण से लेकर पेड़ काटने और बिजली के खंभे हटाने को लेकर कई खामियां हुईं। इससे कंपनी को फायदा पहुंचा।
प्रोजेक्ट में क्यों हुई देरी?
28 जुलाई 2025 को एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी (ईएफसी) की बैठक में फैसला लिया गया कि इस मामले की जांच एसीबी से कराई जाएगी। इसके बाद सीएम रेखा गुप्ता ने भी इस जांच के लिए मंजूरी दे दी। एसीबी जांच करेगी कि आखिर बारापुला एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में देरी क्यों हुई? इसके पीछे कौन-कौन जिम्मेदार हैं? अब एलजी ने भी इस जांच के लिए एसीबी को आदेश दे दिए हैं। पीडब्ल्यू को निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी संबंधित रिकॉर्ड एसीबी उपलब्ध कराए।
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