Delhi Assembly Monsoon Session: दिल्ली विधानसभा में आज से शुरू होगा मानसून सत्र, CM पेश करेंगी 2 कैग रिपोर्ट
दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र आज से होगा शुरू।
Delhi Assembly Monsoon Session: दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार (4 अगस्त) यानी आज से शुरू होने वाला है। यह सत्र 8 अगस्त तक चलेगा। इन 5 दिनों के सत्र में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए बिल पेश किया जा सकता है। इस मानसून सत्र में पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार के कामकाज पर 2 कैग रिपोर्ट पेश किए जाएंगे। दिल्ली के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, जब पूरा मानसून सत्र ई-विधानसभा के रूप में आयोजित किया जाएगा।
यह सत्र पूरी तरह से पेपरलेस होगा यानी कि सारी कार्यवाही डिजिटल तौर पर की जाएगी। इसके लिए सभी विधायकों को पहले ही ट्रेनिंग भी जा चुकी है। 4 अगस्त दोपहर 2 बजे से दिल्ली सचिवालय स्थित विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत होगी।
सीएम रेखा गुप्ता पेश करेंगी 2 सीएजी रिपोर्ट
सोमवार से शुरू होने जा रहे इस पांच दिवसीय मानसून सत्र में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता 2 कैग रिपोर्ट पेश करेंगी। ये दोनों रिपोर्ट पिछली 'आप' सरकार के कामकाज से संबंधित होंगी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, पहली कैग रिपोर्ट साल 2023-24 के लिए राज्य के फाइनेंस से संबंधित है, जबकि दूसरी कैग रिपोर्ट 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले साल के लिए 'वेलफेयर ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स' से जुड़ी है।
पहली कैग रिपोर्ट में सरकारी खर्चों, स्टेट फाइनेंस और राज्य के फाइनेंस मैनेजमेंट की समीक्षा की गई है। वहीं, दूसरी कैग रिपोर्ट में श्रमिकों के लिए लागू की गई योजनाओं और उनके कल्याण के लिए किए गए प्रयासों की जांच की गई है। इस दौरान सदन में पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के भी आसार हैं।
इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी विपक्ष
दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा देखने को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी के विधायक बीजेपी सरकार को जलभराव, यमुनी की सफाई, समेत कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगी। खासकर सरकार से झुग्गी-झोपड़ी के मुद्दे पर कड़े सवाल पूछे जा सकते हैं। वहीं, सीएम रेखा गुप्ता की सरकार इस सत्र के दौरान अपनी उपलब्धियों को गिनाने पर फोकस करेगी।
प्राइवेट स्कूल फीस कंट्रोल बिल पर होगी बहस
दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद एक बिल पेश कर सकते हैं, जो प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने से जुड़ी होगी। इस बिल में फीस बढ़ोतरी करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान हैं। इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं।
