DDA Plot Scheme: दिल्ली के इस पॉश इलाके में मिलेगा घर बनाने का मौका, DDA ने बनाया ये प्लान
दिल्ली में 100 प्लॉटों की नीलामी करेगा डीडीए।
DDA Housing Plot Scheme: राजधानी दिल्ली के निवासी जल्द ही पॉश एरिया में प्लॉट खरीद पाएंगे। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने साउथ दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में रिहायशी प्लॉट की नीलामी करने की योजना बना रहा है। इसके लिए DDA ने वसंत कुंज के सेक्टर डी-6 में 118 आवासीय प्लॉट की पहचान की है। DDA के अधिकारियों के मुताबिक, वसंत कुंज के यह सभी प्लॉट ई-ऑक्शन के जरिए बेचे जाएंगे।
हालांकि उससे पहले इस इलाके में जरूरी सुविधाएं डेवलप की जाएंगी, जिनमें सड़कें बनाने से लेकर सीवरेज और पानी के सिस्टम की व्यवस्था करना शामिल है। इसके लिए एक एजेंसी नियुक्त की जाएगी, जिसके लिए DDA ने टेंडर जारी कर दिया है।
एक साल में काम पूरा करेगी एजेंसी
जानकारी के मुताबिक, जिस एजेंसी को टेंडर सौंपा जाएगा, वो इस इलाके में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने का काम करेगी। इसके साथ एजेंसी प्लॉट का डिमार्केशन यानी बाउंड्री तय करेगी। इन प्लॉटों की नीलामी करने से पहले यहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही एजेंसी इस एरिया में फुटपाथों और हरे-भरे स्थानों की प्लानिंग और डिजाइनिंग के लिए भी जिम्मेदार होगी। अधिकारियों ने बताया कि चुनी गई एजेंसी को 12 महीने का समय दिया जाएगा, जिसमें उसे इन सभी कार्यों को पूरा करना होगा।
ये काम भी कराए जाएंगे
इस प्रोजेक्ट के तहत DDA वसंत कुंज D-6 सेक्टर की पुरानी सोसाटियों जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा और सरस्वती ब्लॉक में रहने वाले लोगों के लिए सरफेस पार्किंग बनाने की भी तैयारी कर रहा है। बता दें कि ये सोसायटीज साल 2010 के आसपास बनी थीं, जहां पर कुल 1900 से ज्यादा फ्लैट्स मौजूद हैं। हालांकि यहां पर लोग काफी लंबे समय से पार्किंग की समस्या से जूझ रहे हैं। DDA के इस प्लान से इन फ्लैट्स के निवासियों को भी बड़ी राहत मिलेगी।
कितने रुपए होंगे खर्च?
DDA के एक अधिकारी ने बताया कि इन सभी कार्यों को 1 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। पहले 3 महीने में डिजाइनिंग और प्लानिंग की जाएगी, जिसके बाज अगले 9 महीने में जमीन पर काम शुरू करके पूरा किया जाएगा। इन 9 महीनों में यहां पर फुटपाथ, पार्क, सीवर लाइन और वॉटर सप्लाई जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। DDA ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए सभी नियमों का पालन किया जाएगा। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को बचाने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि इस प्रोजेक्ट पर करीब 7.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
